सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दस्तावेजों की जालसाजी और भूमि अभिलेखों में हेरफेर की साजिश के आरोपी लोक सेवक को CrPC की धारा 197 या धारा 156(3) में महाराष्ट्र संशोधन के तहत अभियोजन स्वीकृति (sanction) का संरक्षण नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे कार्य आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में नहीं किए जाते। कोर्ट ने धुले के एक सिटी सर्वे अधिकारी के खिलाफ दो आपराधिक मामले बहाल कर दिए।
जस्टिस के. वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद पीठ) का 27.11.2024 का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें अभियोजन स्वीकृति के अभाव में कार्यवाही रद्द कर दी गई थी।
पृष्ठभूमि
वर्ष 1992 में प्रियदर्शिनी चैरिटेबल ट्रस्ट को धुले में 21,000 वर्ग फुट का एक भूखंड (सिटी सर्वे नंबर 1888) दान में मिला था। उसी वर्ष एक अलग लेनदेन में श्री स्वामी समर्थ को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने 20.06.1992 के विक्रय विलेख के जरिए 1,05,100 वर्ग फुट जमीन खरीदी थी।
01.08.2018 को दीवानी अदालत ने विशेष दीवानी वाद संख्या 53/2003 में वादियों के हिस्से के संबंध में 1992 के विक्रय विलेख को शून्य घोषित किया। अभियोजन के अनुसार, एक डिक्रीधारक ने उसी दिन नामांतरण (mutation) के लिए आवेदन दिया। 16.11.2018 को नामांतरण प्रविष्टि संख्या 7062 मंजूर की गई, जिसमें ट्रस्ट का नाम हटाकर आरोपी डिक्रीधारक और 18 अन्य लोगों के नाम दर्ज कर दिए गए।
अपीलीय अदालत ने 22.11.2018 को डिक्री पर रोक लगा दी, और जिला भूमि अभिलेख अधीक्षक ने 30.11.2019 को नामांतरण प्रविष्टि रद्द कर दी। अपीलकर्ता अशोक ने ट्रस्ट के ट्रस्टी और सोसाइटी के सचिव के रूप में शिकायतें दायर कीं, जिन पर धुले के मजिस्ट्रेट ने CrPC की धारा 156(3) के तहत जांच का निर्देश दिया। दो FIR दर्ज हुईं और IPC की धारा 465, 468, 471, 474, 420 और 120B के तहत आरोप-पत्र दाखिल किए गए।
आरोप-पत्रों में आरोप है कि नामांतरण आवेदन में छेड़छाड़ की गई, और सिटी सर्वे अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 1) तथा एक अन्य अधिकारी ने बिना सुनवाई और दस्तावेजों की जांच किए नामांतरण मंजूर कर दिया।
हाईकोर्ट ने मामले रद्द किए थे
हाईकोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र संशोधन के तहत मजिस्ट्रेट CrPC की धारा 197 के तहत पूर्व स्वीकृति के बिना लोक सेवक के खिलाफ जांच का आदेश नहीं दे सकता। शिकायतकर्ता ने बंदोबस्त आयुक्त और भूमि अभिलेख निदेशक से स्वीकृति मांगी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि यह गलत प्राधिकारी था, क्योंकि पद से हटाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, इसलिए मानित स्वीकृति (deemed sanction) का प्रावधान लागू नहीं होता। हाईकोर्ट ने कहा था कि “स्वीकृति देने के लिए सक्षम न होने वाले प्राधिकारी की निष्क्रियता से प्रतिवादी संख्या 2 को मानित स्वीकृति के प्रावधान का लाभ नहीं मिलेगा।”
दलीलें
शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता सागर पाहुणे पाटिल ने दलील दी कि जालसाजी करना या जाली दस्तावेज का उपयोग करना अधिकारी के कर्तव्य का हिस्सा नहीं था, इसलिए महाराष्ट्र संशोधन लागू नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि स्वीकृति का आवेदन वैसे भी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ही किया गया था।
महाराष्ट्र राज्य की ओर से अधिवक्ता रमन यादव ने दलील दी कि अभिलेखों में हेराफेरी या झूठे दस्तावेज बनाना कभी भी आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं हो सकता, इसलिए संरक्षण लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि आरोप-पत्रों के अनुसार अधिकारी ने हेराफेरी में मदद करने और राजस्व अभिलेख बदलने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।
अधिकारी की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ एस. चपलगांवकर और अधिवक्ता स्नेहा संजय बोटवे ने दलील दी कि नामांतरण आधिकारिक हैसियत में, उचित सावधानी के साथ और जिला सरकारी वकील की राय लेने के बाद किया गया था। उन्होंने कहा कि केवल गलत आदेश अपराध नहीं बन जाता, और स्वीकृति के अभाव पर भरोसा किया।
कोर्ट ने नोट किया कि राज्य के लिखित निवेदन के अनुसार जिला सरकारी वकील ने वास्तव में यह सलाह दी थी कि कोई भी राजस्व प्रविष्टि अपील के नतीजे तक रोकी जानी चाहिए।
आधिकारिक कर्तव्य से कोई उचित संबंध नहीं
पीठ ने कहा, “हम यह मानने के इच्छुक हैं कि जिन कृत्यों की शिकायत की गई है, वे आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में या उसके तथाकथित निर्वहन में नहीं किए गए थे।” कोर्ट ने कहा कि इसलिए उसे मानित स्वीकृति या स्वीकृति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के प्रश्न की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।
कोर्ट ने ओम प्रकाश यादव बनाम निरंजन कुमार उपाध्याय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया है कि कृत्य का आधिकारिक कर्तव्य से उचित संबंध होना चाहिए और इस प्रावधान का उपयोग अपराध छिपाने के लिए नहीं किया जा सकता। उस फैसले में “झूठे या मनगढ़ंत दस्तावेज बनाने की आपराधिक साजिश में शामिल होने” को उन कृत्यों में गिना गया है, जिन्हें धारा 197 CrPC का संरक्षण नहीं मिल सकता।
इस कानून को लागू करते हुए कोर्ट ने नोट किया कि अधिकारी के खिलाफ मामला जाली दस्तावेज तैयार करने और उन्हें असली के रूप में पेश करने की साजिश का है, जिसका उद्देश्य संपत्ति आरोपी और 18 अन्य लोगों के नाम करना था, साथ ही सिटी सर्वे कार्यालय में संपत्ति अभिलेखों में हेरफेर का भी आरोप है। कोर्ट ने कहा, “मामले के तथ्यों के आधार पर, हम आश्वस्त हैं कि CrPC की धारा 156(3) में महाराष्ट्र संशोधन के साथ पठित धारा 197 वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती।”
पीठ ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां केवल अभियोजन स्वीकृति के प्रश्न का निर्णय करने के लिए हैं, और मुकदमे की सुनवाई स्वतंत्र रूप से उसके अपने गुण-दोष के आधार पर होगी।
फैसला
कोर्ट ने अपीलें स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि RCC संख्या 1020/2023 और 119/2024 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धुले की फाइल पर बहाल की जाएं और उन पर कानून के अनुसार कार्यवाही हो।
मामले का शीर्षक: Ashok v. Mahesh & Anr.
केस नंबर: क्रिमिनल अपील नंबर 5370-5371/2026
पीठ: जस्टिस के. वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे
तारीख: 17 नवंबर, 2026
