दौड़ में तीन सेकंड की देरी पर दिव्यांग महिला को नौकरी से वंचित करना गलत: झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति का दिया आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने शारीरिक परीक्षा में निर्धारित समय से महज तीन सेकंड अधिक लेने के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर की गई 38 वर्षीय दिव्यांग महिला को चौकीदार पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि महिला को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत आवश्यक सुविधाएं दिए बिना सामान्य उम्मीदवारों के समान शारीरिक परीक्षा में शामिल करना कानून के अनुरूप नहीं था।

न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने 4 नवंबर को पारित आदेश में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के भर्ती नियम संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों से ऊपर नहीं हो सकते। कोर्ट ने दुमका के डिप्टी कलेक्टर (स्थापना) को आदेश की प्रति प्राप्त होने के आठ सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता जुथिका पाल को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने यह भी पाया कि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 13 पदों में से 11 पद खाली थे, जबकि याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी थी।

भर्ती नियमों के आधार पर छूट देने से इनकार उचित नहीं: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 पर विचार किया, जो सरकारी रोजगार में दिव्यांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव पर रोक लगाती है। यह प्रावधान सरकारी संस्थानों को दिव्यांग कर्मचारियों और उम्मीदवारों के लिए उचित सुविधाएं तथा बाधा-मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए भी बाध्य करता है।

कोर्ट ने अधिनियम की धारा 2(y) का भी उल्लेख किया। इसके अनुसार, उचित समायोजन का अर्थ ऐसे आवश्यक बदलाव और सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिनसे दिव्यांग व्यक्ति समान रूप से अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और जिनसे संबंधित संस्था पर अनुचित या अत्यधिक बोझ न पड़े।

राज्य सरकार ने दलील दी कि चौकीदार संवर्ग नियम, 2015 और कार्मिक विभाग के 3 अप्रैल, 2018 के प्रस्ताव में दिव्यांग उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा में अतिरिक्त समय या छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है।

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इस दलील को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति रोशन ने कहा कि प्रशासनिक नियम और अधिसूचनाएं संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों को निष्प्रभावी नहीं कर सकतीं।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विकाश कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग मामले के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के सरकारी दायित्व तथा समानता, गैर-भेदभाव और गरिमा के अधिकार पर जोर दिया गया था।

हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता केवल तीन सेकंड के अंतर से दौड़ की परीक्षा में असफल हुई थी और उसे दिव्यांगता के अनुरूप कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं दी गई थी। ऐसी स्थिति में उसे भर्ती प्रक्रिया से बाहर करना कानूनी रूप से उचित नहीं था।

लिखित परीक्षा पास की, लेकिन दौड़ में तीन सेकंड अधिक लगे

मामला दुमका जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 2025 में निकाले गए 328 चौकीदार पदों की भर्ती से संबंधित है। इन पदों पर गांवों में निगरानी और सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियां निभाई जानी थीं।

दुमका के जरुआडीह गांव की निवासी जुथिका पाल ने चलने-फिरने से संबंधित दिव्यांगता के आधार पर आवेदन किया था। भर्ती में चार प्रतिशत पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे।

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उन्होंने 5 अक्टूबर, 2025 को आयोजित लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद 1 नवंबर को जारी सामान्य सूचना के माध्यम से उन्हें 4 से 6 नवंबर के बीच आयोजित शारीरिक परीक्षा में शामिल होने के लिए बुलाया गया। उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम क्रम संख्या 628 पर था।

दिव्यांग होने के बावजूद उन्हें अन्य उम्मीदवारों के समान दौड़ की परीक्षा देनी पड़ी। प्रशासन ने उन्हें न अतिरिक्त समय दिया और न ही कोई अन्य विशेष सुविधा उपलब्ध कराई।

दौड़ पूरी करने में उन्हें 10 मिनट और तीन सेकंड लगे, जबकि निर्धारित अधिकतम समय 10 मिनट था। परीक्षा के बाद उनसे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए गए, जिसमें दर्ज था कि वह तीन सेकंड अधिक समय लेने के कारण असफल रही हैं।

इसके बाद उनका रोल नंबर अस्थायी मेरिट सूची में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने यह भी शिकायत की कि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए अलग परिणाम या न्यूनतम अर्हता अंक प्रकाशित नहीं किए गए थे।

राज्य सरकार ने शारीरिक परीक्षा के नियमों का बचाव किया

राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि चौकीदार भर्ती में लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और कार्य अनुभव के आधार पर चयन किया जाता है।

निर्धारित मानदंडों के अनुसार, आठ मिनट के भीतर दौड़ पूरी करने वाली महिला उम्मीदवारों को 20 अंक और 10 मिनट के भीतर दौड़ पूरी करने वालों को 10 अंक दिए जाते थे। इससे अधिक समय लेने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाता था।

सरकार ने तर्क दिया कि जुथिका पाल ने 10 मिनट और तीन सेकंड में दौड़ पूरी की थी, इसलिए नियमों के अनुसार उन्हें चयन प्रक्रिया में आगे नहीं रखा जा सकता था।

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दूसरी ओर, याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि चलने-फिरने से संबंधित दिव्यांगता वाली उम्मीदवार को बिना उचित सुविधाएं दिए अन्य उम्मीदवारों के समान शारीरिक मानदंडों पर परखना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का उल्लंघन है।

दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 11 पद खाली थे

हाईकोर्ट ने पाया कि विज्ञापित 328 पदों में से 13 पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। इनमें केवल दो उम्मीदवारों का चयन हुआ था और शेष 11 पद खाली थे।

जुथिका पाल ने इन रिक्त पदों में से एक पर नियुक्ति के लिए प्रशासन को आवेदन दिया था। लेकिन उस पर निर्णय नहीं होने के कारण उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।

कोर्ट ने माना कि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने और दिव्यांग श्रेणी में पद उपलब्ध होने के कारण याचिकाकर्ता वर्ष 2025 के भर्ती विज्ञापन के तहत चौकीदार पद पर नियुक्ति की हकदार हैं।

न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने दुमका के डिप्टी कलेक्टर (स्थापना) को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने और आदेश की प्रति प्राप्त होने के आठ सप्ताह के भीतर जुथिका पाल को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया।

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