BNSS के तहत भरण-पोषण के मामलों का फैसला प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट करेंगे, फैमिली कोर्ट नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 144 से 147 के तहत भरण-पोषण की कार्यवाही का फैसला प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना है। कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र के टकराव (overlap) को दूर करने के लिए मुख्य न्यायाधीश से फैमिली कोर्ट व्यवस्था के भीतर मजिस्ट्रेटों की तैनाती पर विचार करने का अनुरोध भी किया।

जस्टिस हरवीर सिंह ने एक पति द्वारा BNSS की धारा 528 के तहत दायर आवेदन को पोषणीय न मानते हुए खारिज कर दिया और उसे पुनरीक्षण (revision) दायर करने की छूट दी। एक संबद्ध पुनरीक्षण याचिका में कोर्ट ने उसके खिलाफ 2003 में पारित भरण-पोषण आदेश को भी बरकरार रखा।

पृष्ठभूमि

वर्ष 2003 में अपर प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट नंबर 2, आगरा ने भरण-पोषण वाद संख्या 209/2003 में एकपक्षीय आदेश पारित किया। इसमें पत्नी को ₹1,000 प्रति माह और विपक्षी संख्या 3 को ₹1,000 प्रति माह भरण-पोषण दिया गया।

वर्ष 2024 में पति राजेंद्र सिंह ने इस आदेश को वापस लेने के लिए BNSS की धारा 145(2) / CrPC की धारा 126(2) के तहत आवेदन दिया, साथ ही लगभग 21 साल की देरी माफ करने की अर्जी भी लगाई। फैमिली कोर्ट ने 08.04.2025 को देरी माफी की अर्जी खारिज कर दी।

इसके बाद पत्नी ने निष्पादन वाद संख्या 327/2024 दायर किया। 27.06.2025 को फैमिली कोर्ट ने निष्पादन वाद में पति का आवेदन खारिज कर दिया और 23.07.2025 को वसूली वारंट जारी किया। पति ने इन दोनों आदेशों को धारा 528 BNSS के तहत चुनौती दी, और 2003 के आदेश को अलग से आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 4610/2025 में।

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दलीलें

पति की ओर से अधिवक्ता मानवेंद्र नारायण पाठक, राजीव कुमार तिवारी और संजय तिवारी पेश हुए। उनकी दलील थी कि पति को कभी विधिवत नोटिस नहीं मिला, उसे 2003 के आदेश की जानकारी नहीं थी, और निष्पादन से जुड़े आदेश अवैध और मनमाने हैं।

पत्नी की ओर से अधिवक्ता कुलदीप सिंह चाहर पेश हुए। उनकी दलील थी कि भरण-पोषण प्रावधानों के तहत पारित आदेशों के खिलाफ धारा 528 BNSS का आवेदन पोषणीय नहीं है, क्योंकि पुनरीक्षण का उपाय उपलब्ध है। उन्होंने हाईकोर्ट के कपिल सिरोही बनाम उत्तर प्रदेश राज्य फैसले पर भरोसा किया।

उन्होंने आगे दलील दी कि भरण-पोषण के मामलों का अधिकार क्षेत्र फैमिली कोर्ट को देने से यह व्यवस्था निरर्थक हो गई है और हाईकोर्ट में मुकदमों की बाढ़ आ गई है। उन्होंने बताया कि ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत मजिस्ट्रेट पहले से ही भरण-पोषण से जुड़े मामले तय करते हैं। उनके अनुसार अगर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ये मामले तय करें, तो पीड़ित पक्ष जिला स्तर पर ही पुनरीक्षण दायर कर सकेगा।

याचिका पोषणीय नहीं

कपिल सिरोही फैसले का अनुसरण करते हुए कोर्ट ने गुण-दोष में जाए बिना आवेदन को पोषणीय न मानकर खारिज कर दिया। पति को पुनरीक्षण का उपाय अपनाने की छूट दी गई।

कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र के टकराव को रेखांकित किया

कोर्ट ने इसके बाद यह जांचा कि भरण-पोषण का अधिकार क्षेत्र इस समय किस तरह बंटा हुआ है। कोर्ट ने नोट किया कि एक ओर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों की अध्यक्षता वाले फैमिली कोर्ट भरण-पोषण के मामले सुनते हैं, वहीं ग्राम न्यायालय और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट भी इसी विषय से जुड़े मामले देखते हैं। कोर्ट ने कहा कि इससे “प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट और उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और अधिकार क्षेत्र में न केवल द्वैधता, बल्कि टकराव भी” पैदा होता है।

कोर्ट ने नोट किया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील हो सकती है, लेकिन BNSS के अध्याय X के तहत फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में पुनरीक्षण के जरिए ही चुनौती दी जा सकती है।

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कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में वादी आमतौर पर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग माता-पिता होते हैं, और उन्हें जिला स्तर पर ही आदेशों को चुनौती देने का अवसर मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि हाईकोर्ट की पीठें जिलों से काफी दूर स्थित हैं। कोर्ट ने कहा, “कोई भी कानून, जो वादी से जिला स्तर पर सुनवाई का ऐसा मूल्यवान अधिकार और अवसर छीन लेता है, निरर्थक और अव्यावहारिक हो जाता है।”

कोर्ट ने आगे कहा, “यह केवल फैमिली कोर्ट की व्यवस्था के भीतर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की तैनाती और संबद्धता का विषय है।”

निष्कर्ष और निर्देश

कोर्ट ने कहा, “अध्याय X के अंतर्गत आने वाली BNSS, 2023 की धारा 144, 145, 146 और 147 के तहत कार्यवाही का निर्णय, इस विषय पर नवीनतम कानून होने के नाते, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना है।”

कोर्ट ने महानिबंधक (Registrar General) को निर्देश दिया कि वे इस फैसले की प्रति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखें, इस अनुरोध के साथ कि फैमिली कोर्ट व्यवस्था के भीतर एक या अधिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती या संबद्धता पर विचार किया जाए। यह प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी की जानी है।

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निबंधक (अनुपालन) को निर्देश दिया गया कि वे फैसले की प्रति सभी जिला न्यायाधीशों और फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीशों, केंद्रीय विधि आयोग और उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग को भेजें।

पुनरीक्षण याचिका खारिज

2003 के आदेश के खिलाफ संबद्ध पुनरीक्षण याचिका में कोर्ट ने पाया कि पति ने 26.08.2008 को आदेशों की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन किया था, और फैमिली कोर्ट के पंजीकृत नोटिस उसे विधिवत प्राप्त हुए थे। कोर्ट ने कहा कि उसका यह दावा कि “पुनरीक्षणकर्ता को फैमिली कोर्ट का कोई नोटिस नहीं मिला या उसे धारा 125 CrPC के तहत मामले के लंबित होने की कोई जानकारी नहीं थी, पूरी तरह झूठा है।”

कोर्ट ने देरी माफी की अर्जी खारिज करने वाले फैमिली कोर्ट के 08.04.2025 के आदेश को सही माना। कोर्ट ने कहा कि वह अर्जी खारिज रहने पर 2003 के भरण-पोषण आदेश में भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, और पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

मामले का शीर्षक: Rajendra Singh v. State of U.P. and Another (साथ में आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 4610/2025)

केस नंबर: धारा 528 BNSS के तहत आवेदन संख्या 37393/2025

पीठ: जस्टिस हरवीर सिंह

तारीख: 6 नवंबर, 2026

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