सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतःकालीन लाभ (mesne profits) प्रतिपूरक प्रकृति के होते हैं, और साक्ष्य के मूल्यांकन पर आधारित उनके आकलन में सामान्यतः अपीलीय हस्तक्षेप नहीं होता, जब तक वह स्पष्ट रूप से मनमाना, रिकॉर्ड से असमर्थित या कानून की गलती पर आधारित न हो। कोर्ट ने नई दिल्ली के दरियागंज स्थित परिसर के लिए गुडईयर इंडिया लिमिटेड द्वारा देय अंतःकालीन लाभ के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्धारण को बरकरार रखा।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने भरत भूषण जैन के कानूनी प्रतिनिधियों, यानी मकान मालिकों की, हाईकोर्ट के 11.08.2011 के फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज कर दीं।
1989 से चला आ रहा विवाद
1, अंसारी रोड, दरियागंज स्थित परिसर में गुडईयर इंडिया की किरायेदारी 31.12.1989 से समाप्त कर दी गई थी। 1990 में मकान मालिकों ने कब्जे के लिए वाद दायर किया और 15% ब्याज के साथ ₹1,47,500 प्रति माह हर्जाने का दावा किया। 1998 में ट्रायल कोर्ट ने कब्जे की डिक्री दी और CPC के आदेश XX नियम 12 के तहत अंतःकालीन लाभ की अलग जांच का आदेश दिया। कब्जे की डिक्री 2001 में अंतिम हो गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने किरायेदार की SLP खारिज कर दी।
जांच में ट्रायल कोर्ट ने 2004 में भूतल के लिए ₹22 प्रति वर्ग फुट प्रति माह और मेज़ानाइन के लिए ₹11 प्रति वर्ग फुट अंतःकालीन लाभ तय किया, साथ में 15% ब्याज। इसके लिए उसने मुख्य रूप से 2/10, अंसारी रोड पर विजया बैंक द्वारा दिए जा रहे किराए पर भरोसा किया।
प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इसे अटकल पर आधारित मानकर रद्द कर दिया और अंतःकालीन लाभ को स्वीकृत किराए तक सीमित कर दिया। उसने नोट किया कि वाद परिसर 1950 के दशक की पुरानी इमारत है, जिसका उपयोग गोदाम के रूप में होता था, जबकि बैंक का परिसर 1972 में बना था और बैंकिंग के लिए उपयोग होता था। मकान मालिकों ने कवर्ड एरिया पर ₹30 और ₹15 प्रति वर्ग फुट की मांग की थी, साथ में हर महीने से गणना किए गए ब्याज की।
द्वितीय अपील में हाईकोर्ट ने भूतल के लिए ₹7 प्रति वर्ग फुट और मेज़ानाइन के लिए ₹5 प्रति वर्ग फुट अंतःकालीन लाभ तय किया। उसने हर भुगतान के देय होने वाले महीने से 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज दिया, जो दो महीने के भीतर भुगतान करने पर घटकर 6% रह जाता।
अंतःकालीन लाभ का कोई कठोर फॉर्मूला नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “यह भली-भांति स्थापित है कि अंतःकालीन लाभ प्रतिपूरक प्रकृति के होते हैं और उनका उद्देश्य वास्तविक स्वामी को उसकी संपत्ति पर लगातार गलत कब्जे से हुई हानि की भरपाई करना है।” कोर्ट ने आगे कहा, “उनका आकलन किसी कठोर या अपरिवर्तनीय फॉर्मूले से नियंत्रित नहीं होता।”
मार्टिन एंड हैरिस प्राइवेट लिमिटेड बनाम राजेंद्र मेहता पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि अदालतों को संपत्ति की प्रकृति और स्थान, प्रचलित किराए, साक्ष्य और हर मामले की परिस्थितियों के आधार पर एक निष्पक्ष और उचित अनुमान तक पहुंचना होता है।
किरायेदार के अपने गवाह ने दायरा तय किया
कोर्ट ने नोट किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने किरायेदार के अपने गवाह DW-1 पी.वी. रमणी की उस स्वीकारोक्ति को नजरअंदाज कर दिया था कि किरायेदारी समाप्त होने के समय इलाके में किराया ₹5 से ₹8 प्रति वर्ग फुट प्रति माह के बीच था। कोर्ट ने कहा, “अंतःकालीन लाभ के निर्धारण पर सीधा प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार न करने को हाईकोर्ट ने सही रूप से विधि का सारवान प्रश्न माना, जिसमें सुधार आवश्यक था।”
पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने न तो इस स्वीकारोक्ति को निर्णायक माना और न ही विजया बैंक वाली तुलना पर भरोसा किया, बल्कि पूरी सामग्री का मूल्यांकन किया। कोर्ट ने कहा, “इस प्रकार तय की गई दर प्रतिवादी के अपने गवाह द्वारा बताए गए साक्ष्य के दायरे के भीतर है, और इसे मनमाना, अटकल पर आधारित या बिना साक्ष्य का नहीं कहा जा सकता कि इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़े।”
ब्याज अंतःकालीन लाभ का हिस्सा
ब्याज के बारे में कोर्ट ने कहा, “‘ब्याज’ अंतःकालीन लाभ का अभिन्न अंग है और इसका उद्देश्य स्वामी को गलत कब्जे की अवधि में संपत्ति के लाभकारी उपभोग से वंचित रहने की भरपाई करना है।” कोर्ट को 7.5% साधारण ब्याज और शीघ्र भुगतान पर 6% की घटी हुई दर में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं मिला।
अब अंतिमता का समय
कोर्ट ने नोट किया कि किरायेदारी 1989 में समाप्त हुई थी, कब्जे की डिक्री 2001 में अंतिम हो गई थी, और अपीलें लगभग 15 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित थीं, जबकि साक्ष्य पूरे समय वही रहे। कोर्ट ने कहा कि “तीन दशकों से अधिक समय से पक्षकारों को उलझाए रखने वाले मुकदमे को अंतिमता प्रदान करने से न्याय के हित बेहतर ढंग से पूरे होंगे।”
कोई विकृति या कानून का गलत प्रयोग न पाते हुए कोर्ट ने अपीलें खारिज कर दीं।
मामले का शीर्षक: Bharat Bhushan Jain (Dead) Through LRs. and Others Etc. v. M/s Goodyear India Ltd. and Another
केस नंबर: सिविल अपील नंबर 9668-9669/2013
पीठ: जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया
तारीख: 18 नवंबर, 2026
