दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समयसीमा बढ़ाने और सूची से हटाए गए पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा शामिल करने की प्रक्रिया आसान बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया गया है।
अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दाखिल यह आवेदन सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी की लंबित याचिका में दिया गया है। इसमें चुनाव आयोग को 6 नवंबर 2026 को जारी निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है। ये निर्देश अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे पंजीकरण वाले मतदाताओं की ASDD सूची में शामिल लोगों से संबंधित हैं।
आवेदन में कहा गया है कि मतदाता सूची से बाहर हुए पात्र लोगों को दोबारा नाम जुड़वाने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए और इसके लिए प्रक्रियागत बाधाएं दूर की जानी चाहिए।
मतदाताओं तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय की मांग
आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि SIR की मौजूदा समयसीमा उचित अवधि तक बढ़ाई जाए, ताकि चुनाव आयोग सूची से हटाए गए मतदाताओं से संपर्क कर सके और उन्हें आवश्यक फॉर्म जमा करने में सहायता मिल सके।
आवेदन में मांग की गई है कि ASDD सूची में शामिल सभी मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने और उनके पुराने मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) नंबर बहाल करने की सुविधा दी जाए, भले ही उन्होंने पहले फॉर्म 6 जमा किया हो या नहीं।
इसके अलावा चुनाव आयोग को 6 नवंबर 2026 को सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी निर्देश तत्काल लागू करने तथा उनके अनुपालन में उठाए गए कदमों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
मतदाता सूची में दोबारा जुड़े नामों का आंकड़ा सार्वजनिक करने की मांग
आवेदन में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश देने की मांग की गई है कि ASDD सूची में शामिल ऐसे मतदाताओं के आंकड़े नियमित रूप से सार्वजनिक किए जाएं, जिन्होंने बाद में एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किए हैं।
इसके साथ ही उन मतदाताओं की संख्या भी बताने की मांग की गई है, जिनके नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। यह जानकारी विधानसभा क्षेत्रवार और दिल्ली के समेकित आंकड़ों के रूप में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
आवेदकों ने मुस्तफाबाद और अन्य क्षेत्रों में फॉर्म 7 के कथित दुरुपयोग के मामलों की निष्पक्ष और उचित जांच कराने की भी मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि जहां संज्ञेय अपराध सामने आते हैं, वहां एफआईआर दर्ज की जाए।
47 लाख मतदाताओं के नाम हटने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे सवाल
इस मामले की मुख्य याचिका पर 28 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से उन लगभग 47 लाख मतदाताओं तक पहुंचने की व्यवस्था तैयार करने को कहा था, जिनके नाम दिल्ली की प्रारूप मतदाता सूची से हटा दिए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया था कि पहले से पंजीकृत मतदाताओं को, जिनके नाम प्रारूप सूची में नहीं हैं, दोबारा शामिल होने के लिए फॉर्म 6 क्यों भरना पड़ रहा है, जबकि यह फॉर्म पहली बार मतदाता पंजीकरण के लिए होता है।
चुनाव आयोग ने 31 अगस्त को SIR के बाद प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की थी। इसमें पुनरीक्षण से पहले लगभग 1.45 करोड़ मतदाताओं में से करीब 47 लाख नाम हटाए जाने की जानकारी दी गई थी।
अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी ने अपनी मूल याचिका में उन सभी मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है, जिन्हें SIR के दौरान नोटिस जारी किए गए थे। साथ ही प्रत्येक नोटिस जारी करने का स्पष्ट कारण भी सार्वजनिक करने का अनुरोध किया गया है।
दिल्ली में SIR की संशोधित समयसीमा
चुनाव आयोग ने संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुरोध पर 29 अक्टूबर को पांच राज्यों और दिल्ली में SIR की समयसीमा संशोधित की थी।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, दिल्ली में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है।
दावों के निस्तारण की समयसीमा 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर की गई है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर को प्रकाशित की जानी है।
अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नए आवेदन में इस समयसीमा को और बढ़ाने की मांग की गई है, ताकि पुनरीक्षण के दौरान सूची से बाहर हुए सभी पात्र मतदाताओं को अपने नाम दोबारा जुड़वाने का पर्याप्त अवसर मिल सके।
