एक महत्वपूर्ण निर्णय में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश को उचित तथ्यान्वेषण जांच के अभाव के कारण “विकृत” और “अवैध” करार देते हुए रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान द्वारा WRIT – A संख्या – 5198/2024 मामले की सुनवाई की गई। याचिकाकर्ता,
