रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज पर रोक के खिलाफ अपील लंबित होने से कोई राहत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि खाने के बिल पर अनिवार्य सर्विस चार्ज लगाने पर रोक के खिलाफ अपील करने वाले रेस्टोरेंट को कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। कोर्ट ने दो प्रमुख रेस्टोरेंट और होटल संगठनों की अपील स्वीकार करते हुए साफ किया कि अपील लंबित होने का मतलब पहले दिए गए फैसले पर रोक लगना नहीं है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की डिवीजन बेंच ने यह स्पष्टीकरण तब दिया, जब केंद्र सरकार ने बताया कि 28 मार्च 2025 के फैसले के बावजूद कुछ रेस्टोरेंट ग्राहकों से अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं।

बेंच ने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (FHRAI) की अपीलों को नियमित सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

अपील लंबित होने का मतलब अंतरिम राहत नहीं

केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि कुछ रेस्टोरेंट सिंगल जज के फैसले के बावजूद सर्विस चार्ज वसूलना जारी रखे हुए हैं।

उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट अपनी अपील लंबित होने या डिवीजन बेंच द्वारा उसे स्वीकार किए जाने का हवाला देकर इस प्रथा को जारी रखने का दावा कर सकते हैं, जबकि उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है।

इस पर बेंच ने स्पष्ट किया कि रेस्टोरेंट संगठनों के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी है और वह उचित कदम उठा सकती है।

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शर्मा ने दलील दी कि कुछ रेस्टोरेंट लगातार अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं, जिसका नुकसान उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है।

सर्विस चार्ज और टिप एक समान नहीं

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सर्विस चार्ज और ग्राहकों द्वारा स्वेच्छा से दी जाने वाली टिप के बीच अंतर पर भी सवाल उठाया।

बेंच ने रेस्टोरेंट संगठनों से पूछा कि सर्विस चार्ज को खाने की कीमत में शामिल करने के बजाय अलग से क्यों वसूला जाता है।

संगठनों के वकील ने बताया कि सर्विस चार्ज अलग दिखाने का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना है, ताकि ग्राहक जान सकें कि यह रकम कर्मचारियों के कल्याण के लिए रखी गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रथा वर्षों पुरानी है और पहले ग्राहक वेटर को नकद टिप दिया करते थे।

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हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि टिप देना पूरी तरह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है, जबकि अनिवार्य सर्विस चार्ज को टिप के बराबर नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो ग्राहकों को रेस्टोरेंट के बिल का निश्चित प्रतिशत टिप के रूप में देने के लिए बाध्य करता हो।

CCPA की गाइडलाइंस के खिलाफ अपील

यह मामला 28 मार्च 2025 के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) की गाइडलाइंस के खिलाफ रेस्टोरेंट संगठनों की याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

इन गाइडलाइंस के तहत होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों के खाने के बिल में अपने आप या अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते।

सिंगल जज ने गाइडलाइंस को बरकरार रखते हुए कहा था कि छिपे हुए या दबाव डालकर सर्विस चार्ज वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है।

फैसले में यह भी कहा गया था कि अनिवार्य सर्विस चार्ज उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ है। इससे ग्राहकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है, क्योंकि सर्विस चार्ज वाली रकम पर भी उन्हें जीएसटी देना पड़ता है।

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कोर्ट ने NRAI और FHRAI पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था और यह रकम उपभोक्ता कल्याण के लिए CCPA में जमा करने का निर्देश दिया था।

रेस्टोरेंट संगठनों ने प्रतिबंध के कानूनी आधार पर उठाए सवाल

NRAI ने अपनी अपील में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार की परिभाषा को लेकर कई कानूनी सवाल उठाए हैं।

संगठन का प्रमुख तर्क है कि जब किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड और परिसर में सर्विस चार्ज की जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई हो, तो क्या उसकी वसूली को अनुचित व्यापार व्यवहार माना जा सकता है।

NRAI के अनुसार, देशभर में उसके करीब 7,000 सदस्य रेस्टोरेंट हैं, जिनमें दिल्ली-NCR के लगभग 2,500 आउटलेट शामिल हैं।

वहीं, FHRAI का दावा है कि वह देशभर के करीब 55,000 होटलों और पांच लाख रेस्टोरेंट के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।

अब डिवीजन बेंच अनिवार्य सर्विस चार्ज की वैधता से जुड़े सवालों पर सुनवाई करेगी। हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अपील स्वीकार किए जाने से सिंगल जज के फैसले पर रोक नहीं लगती।

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