बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को दक्षिण मुंबई की उस इमारत को गिराने पर अस्थायी रोक लगा दी, जिसमें कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपने परिवार के साथ रहता था। कोर्ट ने मामले में कई तथ्यों को लेकर विवाद होने के कारण सभी पक्षों को 25 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया।
BMC ने गुरुवार सुबह भिंडी बाजार इलाके की पाकमोडिया स्ट्रीट स्थित हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना इमारत को गिराने का काम शुरू किया था। इस इमारत को C-1 श्रेणी में रखा गया था, जिसका मतलब है कि यह खतरनाक स्थिति में है और इसे गिराया जाना आवश्यक है।
सुनवाई के दौरान BMC के वकील ने कोर्ट को बताया कि इमारत गिराने की कार्रवाई सुबह ही शुरू हो चुकी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि मामले में कई विवादित तथ्यों की विस्तृत सुनवाई जरूरी है।
इसके बाद कोर्ट ने आगे की तोड़फोड़ पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित की।
वक्फ संपत्ति को गिराने की कार्रवाई को चुनौती
यह मामला हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना ट्रस्ट के दो कथित लाभार्थियों की याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने इमारत में रहने वाले लोगों को परिसर खाली करने के लिए जारी नोटिसों को चुनौती दी है।
उनका आरोप है कि BMC ने पहले से मौजूद अदालती आदेशों और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना इमारत गिराने की कार्रवाई शुरू की।
याचिका के अनुसार, हाजी इस्माइल हाजी हबीब ने वर्ष 1864 में इस संपत्ति को हज यात्रियों के ठहरने के लिए समर्पित किया था। परिसर में एक मुसाफिरखाना और मस्जिद भी शामिल है।
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह वक्फ संपत्ति है और इसे गिराने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करती है।
इस संपत्ति का विवाद सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (SBUT) की पुनर्विकास परियोजना से भी जुड़ा हुआ है।
दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है इमारत का इतिहास
विवादित इमारत का संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी रहा है। दाऊद और उसका परिवार 1970 के दशक में इसी इमारत में रहता था। यह उसके शुरुआती ठिकानों में से एक थी। वर्ष 1986 में वह भारत से फरार हो गया था।
दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों का मास्टरमाइंड माना जाता है।
फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद इमारत गिराने की आगे की कार्रवाई 25 नवंबर तक रुकी रहेगी। अगली सुनवाई में कोर्ट याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों और संबंधित पक्षों के दावों पर विचार करेगा।
