सुरक्षा बलों के जवानों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर व्यवस्था जरूरी: कर्नाटक हाईकोर्ट ने आत्महत्या के प्रयास के मामले में CISF अधिकारी को आरोपमुक्त किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुरक्षा बलों में कार्यरत कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ी नीतियों की समीक्षा कर उन्हें मजबूत बनाने के लिए उचित कदम उठाने को कहा है। कोर्ट ने यह टिप्पणी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की एक महिला सब-इंस्पेक्टर को आत्महत्या के प्रयास से जुड़े आपराधिक मामले में आरोपमुक्त करते हुए की।

जस्टिस सूरज गोविंदराज ने कहा कि सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी केवल अपने कर्मचारियों को ड्यूटी सौंपने और उनसे काम की अपेक्षा करने तक सीमित नहीं है। संस्थानों को अपने कर्मियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी उचित कदम उठाने चाहिए।

हाईकोर्ट ने कहा कि वर्दी पहनने और कठोर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद सुरक्षा कर्मी व्यक्तिगत समस्याओं और मानसिक तनाव से अछूते नहीं रहते। उन्हें भी पारिवारिक परेशानियों, आर्थिक कठिनाइयों, बीमारी और भावनात्मक तनाव जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों की व्यक्तिगत परिस्थितियों या मानसिक स्थिति की परवाह किए बिना उनसे हर समय ड्यूटी के लिए उपलब्ध रहने की अपेक्षा करने वाली संस्थागत सोच में बदलाव जरूरी है।

मानसिक स्वास्थ्य का सार्वजनिक सुरक्षा से सीधा संबंध

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हाईकोर्ट ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों का मानसिक स्वास्थ्य उनकी कार्यक्षमता और सार्वजनिक सुरक्षा से सीधे जुड़ा है। यह विशेष रूप से उन कर्मचारियों के मामले में महत्वपूर्ण है जिन्हें हथियार रखने की जिम्मेदारी दी जाती है।

कोर्ट के अनुसार, अधिकारियों को हथियार सौंपने से पहले संबंधित कर्मचारियों की मानसिक स्थिति और उनकी फिटनेस का आकलन करने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए।

इसके अलावा, वास्तविक सुरक्षा संबंधी चिंता उत्पन्न होने पर हथियारों तक पहुंच को नियंत्रित करने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे एहतियाती कदम दंडात्मक नहीं होने चाहिए और इनके आधार पर किसी कर्मचारी को स्वतः सेवा से बाहर नहीं किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने कहा कि अपने कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाला सुरक्षा बल अनुशासन, कार्यक्षमता और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने में अधिक सक्षम होता है।

महिला CISF अधिकारी ने मजिस्ट्रेट के आदेश को दी थी चुनौती

यह मामला CISF की एक महिला सब-इंस्पेक्टर की याचिका से जुड़ा था। अधिकारी ने उसे आपराधिक मामले से आरोपमुक्त करने की अर्जी खारिज करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 12 अक्टूबर 2022 को महिला अधिकारी शिफ्ट इंचार्ज के रूप में ड्यूटी पर तैनात थी। इस दौरान उसने कथित तौर पर अपनी सर्विस पिस्टल से अपने पेट में गोली मार ली थी।

घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसकी बड़ी सर्जरी हुई और उसे लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा।

इसके बाद अधिकारी के खिलाफ तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया।

पुराने कानून में आत्महत्या का प्रयास दंडनीय अपराध था। हालांकि, भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत आत्महत्या का प्रयास तभी दंडनीय है, जब इसका उद्देश्य किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के लिए मजबूर करना या उसे ऐसा करने से रोकना हो।

किसी को धमकाने या नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं मिला

सुनवाई के दौरान महिला अधिकारी के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि कई वर्षों तक चिकित्सकीय उपचार कराने के बावजूद गर्भधारण नहीं कर पाने के कारण वह गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रही थी।

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जस्टिस गोविंदराज ने घटना की परिस्थितियों, गोली लगने के स्थान और अधिकारी के मेडिकल इतिहास पर विचार किया।

कोर्ट ने पाया कि इन तथ्यों से इस निष्कर्ष को समर्थन मिलता है कि घटना महिला अधिकारी की व्यक्तिगत मानसिक परेशानी से जुड़ी थी।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि अधिकारी ने किसी दूसरे व्यक्ति को धमकाने, डराने या किसी काम के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से गोली चलाई थी।

इसके अलावा, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिससे यह पता चले कि महिला अधिकारी स्वयं के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहती थी।

इन परिस्थितियों को देखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कर दिया और CISF की महिला अधिकारी को आपराधिक मामले में आरोपमुक्त कर दिया।

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