आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने शादी का वादा कर महिला सहकर्मी के साथ शारीरिक संबंध बनाने और बाद में जातिगत कारणों से शादी से इनकार करने के आरोपी पुलिस कांस्टेबल को अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि दो वयस्कों के बीच सहमति से बने शारीरिक संबंधों को केवल इसलिए रेप नहीं माना जा सकता कि उनका रिश्ता समाप्त हो गया या शादी का वादा पूरा नहीं हुआ।
जस्टिस वाई. लक्ष्मण राव ने 11 नवंबर के आदेश में स्पष्ट किया कि शादी के वादे पर शारीरिक संबंध बनाना अपने आप में रेप का अपराध नहीं है। इसके लिए यह साबित होना जरूरी है कि शादी का वादा शुरू से ही झूठा था और आरोपी का उसे पूरा करने का कोई इरादा नहीं था।
हाईकोर्ट ने पाया कि उपलब्ध सामग्री से प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध स्थापित नहीं होता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत लगाए गए आरोपों में जाति के आधार पर गाली-गलौज या हमला करने की कोई स्पष्ट घटना नहीं बताई गई है।
शादी के वादे और सहमति पर हाईकोर्ट की टिप्पणी
अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के प्रमोद सूर्यभान पवार मामले के फैसले का उल्लेख किया।
कोर्ट ने कहा कि किसी महिला की सहमति उसके सोच-समझकर लिए गए निर्णय पर आधारित होनी चाहिए। यदि आरोप है कि शादी का झूठा वादा करके सहमति प्राप्त की गई, तो यह दिखाना जरूरी है कि आरोपी ने शुरुआत से ही गलत नीयत से वादा किया था और उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं था।
हाईकोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों पुलिस कांस्टेबल हैं। आरोपी की उम्र 32 वर्ष और शिकायतकर्ता की उम्र 29 वर्ष है। दोनों वयस्क हैं और उनसे मानसिक परिपक्वता की अपेक्षा की जा सकती है।
कोर्ट ने शिकायतकर्ता के बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और इसी दौरान उनके बीच शारीरिक संबंध बने। इन परिस्थितियों में संबंध सहमति से बने प्रतीत होते हैं।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बाद में परिस्थितियां बदलने या रिश्ता समाप्त होने के कारण पहले से सहमति से बने संबंधों को रेप या यौन शोषण नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल रिश्ता समाप्त होने के कारण आपराधिक प्रक्रिया शुरू करना न्यायिक व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ डालता है और आरोपी की प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करता है।
महिला कांस्टेबल ने जबरन गर्भपात और शादी से इनकार करने का आरोप लगाया
अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोनों पुलिसकर्मी वर्ष 2022 में एक ही जिले के अलग-अलग पुलिस थानों में तैनाती के दौरान एक-दूसरे के संपर्क में आए थे।
महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उससे प्रेम का इजहार किया और शादी का वादा किया। इस भरोसे पर दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध बने।
बाद में महिला गर्भवती हो गई। उसका आरोप है कि गर्भावस्था की जानकारी देने पर आरोपी ने उसे जबरन गर्भपात की गोलियां खिलाईं, जिससे उसका गर्भपात हो गया। इसके बाद परिवार के बुजुर्गों ने दोनों की शादी कराने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
शिकायतकर्ता के अनुसार, उसके जन्मदिन पर आरोपी ने फोन करके कहा कि वह जातिगत अंतर के कारण उससे शादी नहीं करना चाहता। इसके बाद उसने महिला का फोन नंबर ब्लॉक कर दिया।
कुछ दिनों बाद महिला ने फेसबुक पर तस्वीरें देखीं, जिनसे उसे पता चला कि आरोपी ने किसी दूसरी महिला से सगाई कर ली है।
महिला का आरोप है कि जब उसने इस बारे में सवाल किया तो आरोपी ने अनुसूचित जाति समुदाय से होने के कारण उससे शादी करने से इनकार कर दिया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, इन घटनाओं से परेशान होकर महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया और आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया।
हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
मामला दर्ज होने के बाद आरोपी कांस्टेबल ने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की।
उसके खिलाफ शादी का झूठा वादा कर धोखे से शारीरिक संबंध बनाने, गर्भपात कराने और SC/ST एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे।
हाईकोर्ट ने आरोपों की प्रकृति और गंभीरता के साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांतों पर विचार किया।
जस्टिस राव ने पाया कि उपलब्ध सामग्री से प्रथम दृष्टया BNS के संबंधित प्रावधानों के तहत अपराध नहीं बनता। साथ ही SC/ST एक्ट के तहत भी जातिगत गाली-गलौज या हमले के स्पष्ट आरोप सामने नहीं आए।
इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने आरोपी पुलिस कांस्टेबल को अग्रिम जमानत दे दी।
कोर्ट ने दोहराया कि शादी का वादा पूरा नहीं होना या प्रेम संबंध समाप्त हो जाना अपने आप में रेप का आधार नहीं बन सकता। इसके लिए यह दिखाने वाली सामग्री आवश्यक है कि शादी का वादा शुरुआत से ही धोखाधड़ी की नीयत से किया गया था।
