गुरुवार को राज्यसभा के अनुसार, सरकार को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सामाजिक विविधता की कमी के संबंध में “विभिन्न स्रोतों” से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। एक लिखित जवाब में, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि सरकार ने उच्च न्यायालयों और
