गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम में 1,16,946 घोषित विदेशी नागरिकों को अब तक हिरासत में लेकर देश से निष्कासित नहीं किए जाने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने इस स्थिति को बेहद गंभीर बताते हुए एक महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसे विदेशी नागरिक घोषित किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रख चुका है।
न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति मृदुल कुमार कलिता की खंडपीठ ने 10 नवंबर के आदेश में असम सरकार के हलफनामे का उल्लेख किया। इसके अनुसार, 30 जून 2026 तक राज्य में 1,16,946 घोषित विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर निष्कासित किया जाना बाकी था।
हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी चराईदेव जिले की निवासी हमीदा बेगम की याचिका खारिज करते हुए की। बेगम ने पहले जमानत पर रिहा होने के बाद दोबारा हिरासत में लिए जाने को चुनौती देते हुए रिहाई की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने हिरासत से रिहाई की मांग खारिज की
खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता को विदेशी नागरिक घोषित किए जाने के फैसले के खिलाफ उपलब्ध सभी कानूनी उपाय समाप्त हो चुके थे। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाएं गुवाहाटी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों में खारिज हो चुकी थीं।
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अब उनके निष्कासन की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है और इसके लिए आवश्यक कदम उठा चुकी है।
इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने माना कि नई रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और याचिकाकर्ता जमानत पाने की हकदार नहीं है।
तीन साल हिरासत में रहने के बाद मिली थी जमानत
फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने दिसंबर 2018 में हमीदा बेगम को अवैध विदेशी नागरिक घोषित किया था। उन्होंने इस फैसले को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अक्टूबर 2020 में उनकी याचिका खारिज हो गई।
इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। मार्च 2026 में उनकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई।
बेगम को गोलपाड़ा स्थित ट्रांजिट कैंप में रखा गया था, जिसे पहले डिटेंशन कैंप कहा जाता था।
विदेशी नागरिक घोषित किए जाने के बाद लगातार तीन साल हिरासत में रहने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था।
उनके वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि जमानत मिलने के बाद बेगम नियमित रूप से संबंधित पुलिस थाने में उपस्थिति दर्ज करा रही थीं। इसी दौरान एक बार थाने पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया।
इस आधार पर उनके वकील ने जमानत देकर हिरासत से रिहा करने का अनुरोध किया।
निष्कासन की प्रक्रिया को देखते हुए जमानत से इनकार
हाईकोर्ट ने पाया कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता की सभी कानूनी चुनौतियां समाप्त हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी खारिज होने के बाद विदेशी नागरिक घोषित किए जाने का फैसला अंतिम हो चुका है।
खंडपीठ ने इस तथ्य पर विचार किया कि राज्य सरकार उनके निष्कासन के लिए आवश्यक कदम उठा चुकी है। इसके मद्देनजर कोर्ट ने उनकी रिट याचिका खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
आदेश में हाईकोर्ट ने असम में विदेशी नागरिकों के निष्कासन की व्यापक स्थिति पर भी चिंता जताई। राज्य सरकार के हलफनामे के अनुसार, 1.16 लाख से अधिक घोषित विदेशी नागरिकों को अब तक हिरासत में लेकर निष्कासित नहीं किया जा सका है।
