इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ जारी 11 लाख रुपये से अधिक की वसूली के आदेशों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अधिकारी केवल प्रारंभिक ‘तथ्य-अन्वेषण’ (fact-finding) जांच के आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद वसूली का आदेश नहीं दे सकते हैं। इस तरह की किसी भी वसूली के लिए, सिविल सेवा विनियम (CSR) के अनुच्छेद 351-A के तहत राज्यपाल से स्पष्ट अनुमति प्राप्त करने के बाद नए सिरे से अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना कानून की अनिवार्य आवश्यकता है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला मुकदमेबाजी का दूसरा दौर है। याचिकाकर्ता सुरेंद्र दत्त कौशिक 31 मार्च, 2021 को एक संस्थान के प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, अधिकारियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने कोविड-19 अवधि के दौरान मिड-डे मील योजना (खाद्य सुरक्षा भत्ता और खाद्यान्न) से संबंधित लगभग 11.14 लाख रुपये का गबन किया था।
पहले दौर के मुकदमे (रिट-ए नंबर 9948/2023) में, हाईकोर्ट की एक समन्वय पीठ (Coordinate Bench) ने 15 दिसंबर, 2023 को एक फैसला सुनाया था, जिसमें मई 2023 में पारित शुरुआती वसूली आदेशों को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने तब ध्यान दिया था कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के समय उनके खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लंबित नहीं थी। अदालत ने आगे कहा था कि सेवानिवृत्ति के बाद की गई जांच “अधिक से अधिक एक तथ्य-खोज जांच कही जा सकती है, विभागीय जांच नहीं।” याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों को जारी करने का निर्देश देते हुए, कोर्ट ने राज्य को कथित रूप से गबन की गई राशि की वसूली करने की छूट दी थी “यदि यह कानून के किसी प्रावधान के तहत अनुमेय (permissible) है।”
इस फैसले के बाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत ने सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 351-A के तहत जांच शुरू करने की अनुमति मांगी। इसके बाद, उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव ने 7 नवंबर, 2025 को एक संचार जारी किया, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 351-A के तहत याचिकाकर्ता से राशि वसूलने का निर्णय लिया गया है। इस पत्र के आधार पर, अपर निदेशक (पेंशन और ट्रेजरी), मेरठ क्षेत्र और वरिष्ठ ट्रेजरी अधिकारी, बागपत ने दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में वसूली के आदेश पारित कर दिए।
पक्षों की दलीलें
याचिकाकर्ता के वकील अवध नारायण राय ने तर्क दिया कि राज्य के अधिकारियों ने पिछले अदालती फैसले का पालन नहीं किया। उन्होंने दलील दी कि प्रतिवादियों ने बिना कोई नई विभागीय जांच किए, केवल पुरानी तथ्य-अन्वेषण जांच और अनुच्छेद 351-A के तहत एक कथित अनुमति के आधार पर कार्यवाही की। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि 7 नवंबर, 2025 को दी गई अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी गई थी, जबकि अनुच्छेद 351-A में स्पष्ट रूप से राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता होती है, जिससे पूरी कार्यवाही गैरकानूनी हो जाती है।
राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए, स्थायी अधिवक्ता (Standing Counsel) और वकील अर्जुन प्रसाद यादव ने विवादित आदेशों का समर्थन किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 351-A के तहत दी गई अनुमति राज्यपाल के अधिकार के अनुरूप थी और चूंकि पिछली जांच ने मिड-डे मील योजना में 11 लाख रुपये के गबन को पहले ही स्थापित कर दिया था, इसलिए वसूली आदेश पारित किया जाना सही था।
कोर्ट का विश्लेषण
जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने पहले के समन्वय पीठ के फैसले के आलोक में पूरी कार्यवाही की जांच की, जिसमें पिछली जांच को सख्ती से केवल ‘तथ्य-खोज’ अभ्यास के रूप में वर्गीकृत किया गया था, न कि औपचारिक अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में।
अदालत ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आवश्यक सही कानूनी प्रक्रिया को रेखांकित करते हुए टिप्पणी की: “कानून की उचित प्रक्रिया यह होगी कि संबंधित प्रतिवादी को सबसे पहले सिविल सेवा विनियमों के अनुच्छेद 351-A के तहत आवश्यकतानुसार राज्यपाल से अनुमति लेनी होगी और उसके बाद चार्जशीट दाखिल करके अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करनी होगी।” कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछली तथ्य-खोज जांच रिपोर्ट “केवल सिविल सेवा विनियमों के अनुच्छेद 351-A के तहत अनुमति देने के लिए राज्यपाल को आगे बढ़ाने का आधार मानी जा सकती है।”
जस्टिस शमशेरी ने राज्य की कार्यवाही में दो बड़ी कानूनी खामियों को उजागर किया:
- अनुचित अनुमति: कोर्ट ने पाया कि विशेष सचिव के नवंबर 2025 के संचार को “राज्यपाल द्वारा दी गई अनुमति के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि इसकी सामग्री ऐसा नहीं दर्शाती है।” नतीजतन, “अनुच्छेद 351-A के तहत कानूनी अनुमति के अभाव में सेवानिवृत्ति के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।”
- नई जांच का अभाव: अदालत ने देखा कि प्रतिवादी चार्जशीट जारी करके नई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने में पूरी तरह विफल रहे, और इसके बजाय उन्होंने वसूली का आदेश देने के लिए गैरकानूनी रूप से पुरानी तथ्य-खोज जांच पर भरोसा किया।
फैसला
हाईकोर्ट ने 7 नवंबर, 2025, 18 दिसंबर, 2025 और 13 जनवरी, 2026 के विवादित आदेशों को रद्द कर दिया। रिट याचिका को इस छूट के साथ निस्तारित किया गया कि प्रतिवादी कानून के अनुसार और पूर्व 2023 के फैसले में जारी निर्देशों के तहत सख्ती से आगे बढ़ें।
आदेश का समापन करते हुए, जस्टिस शमशेरी ने टिप्पणी की: “चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं, यानी लगभग 11 लाख रुपये का गबन, इसलिए संबंधित प्रतिवादी को याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद भी कानून के अनुसार नई जांच करने का प्रयास करना चाहिए था और इसके लिए प्रावधान हैं तथा इस कोर्ट ने पहले ही प्रतिवादियों को सिविल सेवा विनियमों के अनुच्छेद 351-A के तहत राज्यपाल की अनुमति लेने के बाद कानून के अनुसार कार्य करने की अनुमति दी है।”
- केस का नाम: सुरेंद्र दत्त कौशिक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य
- केस नंबर: रिट-ए नंबर 2353/2026
