दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा के तहत प्रवेश के लिए आय मानदंड में संशोधन किया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस.अरोड़ा की पीठ ने एकल न्यायाधीश पीठ के पहले के फैसले को संशोधित किया, जिसमें वार्षिक आय सीमा 5 लाख रुपये की पिछली सीमा के विपरीत 2.5 लाख रुपये तय की गई।
यह अंतरिम आदेश दिल्ली सरकार द्वारा एकल न्यायाधीश के निर्देश को चुनौती देने वाली अपील के बाद आया है, जिसने विधायी संशोधन होने तक आय सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था।
एकल न्यायाधीश ने दिल्ली सरकार से आय सत्यापन के लिए स्व-घोषणा तंत्र को खत्म करने और ईडब्ल्यूएस सीट आवंटन के लिए एक संरचित प्रक्रिया स्थापित करने के लिए भी कहा था।
दिल्ली सरकार के वकील ने तर्क दिया कि आय सीमा में अचानक वृद्धि से 1 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के उम्मीदवारों को नुकसान होगा, जिससे संभावित रूप से ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत प्रवेश सुरक्षित करने की संभावना कम हो जाएगी।
इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि इस मनमाने समायोजन ने समानता के अधिकार का उल्लंघन किया और शिक्षा में अनुचित बाधाएँ डालीं।
अदालत ने निम्न-आय वाले परिवारों, विशेष रूप से शारीरिक मजदूरों के बच्चों पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव को नोट किया, और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के इच्छित उद्देश्य को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।
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एकल न्यायाधीश के निर्देशों को लागू करने की संभावना पर विचार करते हुए, अदालत ने एक संक्रमण अवधि की आवश्यकता को स्वीकार किया और मौजूदा स्व-घोषणा नीति की उपयुक्तता पर जोर दिया।
इस निर्णय के लिए प्रेरित करने वाला मामला एक माता-पिता द्वारा गलत दस्तावेजों के माध्यम से ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत एक प्रतिष्ठित स्कूल में अपने बच्चे के लिए प्रवेश हासिल करने से जुड़ा था। प्रवेश रद्द करने को चुनौती देने वाली बच्चे की याचिका खारिज करते हुए अदालत ने बच्चे को सामान्य श्रेणी के छात्र के रूप में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी और भ्रामक गतिविधियों के लिए माता-पिता पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, एकल न्यायाधीश ने वैज्ञानिक और डेटा-संचालित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देते हुए दिल्ली सरकार से मौजूदा आर्थिक स्थितियों के अनुरूप आय मानदंड की समीक्षा करने का आग्रह किया था। जब तक ऐसे संशोधन नहीं किए गए, अदालत ने अन्य राज्यों द्वारा अपनाए गए मानकों को ध्यान में रखते हुए 5 लाख रुपये की आय सीमा का समर्थन किया।
