इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सहकारी समितियों के कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण के अधिकार को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें विरोधी पक्षों को ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण लाभ और ईपीएफ पर आंशिक रूप से अवैतनिक ब्याज के साथ-साथ 18 प्रति वर्ष की दर से सेवानिवृत्ति की
