पेंशन राज्य की मेहरबानी नहीं, सेवा से अर्जित अधिकार है: तेलंगाना हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर सेना से हटाए गए पूर्व सैनिक को दी राहत

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर सेना से सेवामुक्त किए गए एक पूर्व सैनिक को पेंशन देने के सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि जब किसी सैनिक की सेवा उसकी इच्छा से नहीं, बल्कि मेडिकल रूप से अयोग्य पाए जाने के कारण समाप्त होती है, तो निर्धारित सेवा अवधि में मामूली कमी को माफ किया जा सकता है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी. सैम कोशी और न्यायमूर्ति नरसिंग राव नंदीकोंडा की खंडपीठ ने सेना के अधिकारियों की याचिका खारिज करते हुए मार्च 2022 के न्यायाधिकरण के आदेश को सही ठहराया। 11 नवंबर के अपने आदेश में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पेंशन राज्य की इच्छा पर दिया जाने वाला लाभ नहीं, बल्कि सेवा के आधार पर अर्जित अधिकार है।

कोर्ट ने पाया कि पूर्व सैनिक ने नौ वर्ष, छह महीने और 15 दिन की सेवा पूरी की थी। वह अपनी इच्छा से सेना से अलग नहीं हुआ था, बल्कि सेना ने ही उसे मेडिकल रूप से अयोग्य घोषित किया था।

मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप नहीं

पूर्व सैनिक जुलाई 2000 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था और जनवरी 2010 में उसे मेडिकल आधार पर सेवामुक्त कर दिया गया। दिसंबर 2009 में मेडिकल जांच के दौरान उसे अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम (Alcohol Dependence Syndrome) से पीड़ित पाया गया था।

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मेडिकल बोर्ड ने उसकी दिव्यांगता 11 से 14 प्रतिशत निर्धारित की थी। बोर्ड का निष्कर्ष था कि यह बीमारी न तो सैन्य सेवा के कारण हुई थी और न ही सैन्य सेवा से बढ़ी थी।

इसी आधार पर सेना ने उसे दिव्यांगता पेंशन देने से इनकार कर दिया था। अधिकारियों ने 18 अगस्त 2010 को इस निर्णय की पुष्टि की थी।

पूर्व सैनिक ने दिव्यांगता पेंशन से इनकार किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की, लेकिन बाद में पेंशन संबंधी राहत के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का रुख किया।

मार्च 2022 में न्यायाधिकरण ने निर्धारित सेवा अवधि में कमी को माफ करते हुए उसे पेंशन और संबंधित लाभ देने का निर्देश दिया।

सेना ने न्यायाधिकरण के आदेश को दी चुनौती

हाईकोर्ट में सेना की ओर से स्थायी अधिवक्ता अरविंद कुमार काटा ने दलील दी कि मेडिकल बोर्ड ने बीमारी का सैन्य सेवा से कोई संबंध नहीं पाया था। इसलिए पूर्व सैनिक दिव्यांगता पेंशन का पात्र नहीं था।

उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों और न्यायाधिकरणों के पास मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों का स्वतंत्र मूल्यांकन करने की विशेषज्ञता नहीं होती। इसलिए उन्हें ऐसे मामलों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए।

पूर्व सैनिक की ओर से अधिवक्ता एस. गोविंदा राव ने पक्ष रखा।

हाईकोर्ट ने स्वीकार किया कि अदालतों और न्यायाधिकरणों को मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि, खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले में मेडिकल निष्कर्ष और पेंशन की कानूनी पात्रता दो अलग प्रश्न हैं।

कोर्ट ने कहा कि न्यायाधिकरण ने न तो मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों को बदला और न ही सैनिक की बीमारी का दोबारा मूल्यांकन किया।

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बीमारी का सैन्य सेवा से संबंध नहीं होने संबंधी मेडिकल बोर्ड का निष्कर्ष यथावत रहा। न्यायाधिकरण ने केवल यह तय किया था कि दस वर्ष से थोड़ी कम सेवा करने वाले सैनिक को मेडिकल आधार पर सेवामुक्त किए जाने के क्या कानूनी परिणाम होंगे।

सेवा अवधि में मामूली कमी के आधार पर पेंशन से इनकार उचित नहीं

हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व सैनिक ने नौ वर्ष, छह महीने और 15 दिन की सेवा पूरी की थी। निर्धारित दस वर्ष की अवधि की तुलना में यह कमी मामूली थी।

खंडपीठ के अनुसार, जब सेना स्वयं किसी सैनिक को मेडिकल रूप से अयोग्य पाकर उसकी सेवा समाप्त करती है, तो सेवा अवधि में मामूली कमी को माफ करना पेंशन योजना के उद्देश्य के अनुरूप है।

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कोर्ट ने यह भी पाया कि सेना के अधिकारी ऐसा कोई प्रावधान नहीं बता सके, जो इस प्रकार की कमी को माफ करने पर रोक लगाता हो।

पेंशन के महत्व पर जोर देते हुए खंडपीठ ने कहा:

“पेंशन राज्य की इच्छा पर दी जाने वाली कोई मेहरबानी नहीं है। यह सेवा के माध्यम से अर्जित किया गया लाभ है।”

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मेडिकल बोर्ड का यह निष्कर्ष बरकरार है कि पूर्व सैनिक की बीमारी सैन्य सेवा के कारण नहीं हुई थी और न ही उससे बढ़ी थी। हालांकि, इससे न्यायाधिकरण को पेंशन संबंधी कानूनी प्रश्न पर निर्णय लेने से नहीं रोका जा सकता।

इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने सेना के अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी और पूर्व सैनिक को पेंशन तथा संबंधित लाभ देने के सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा।

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