मौखिक परीक्षा के कट-ऑफ पर शेट्टी आयोग की सिफारिशों पर वैधानिक न्यायिक सेवा नियम प्रभावी: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में न्यायिक नियुक्तियों को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जो उम्मीदवार पूरी जानकारी के साथ किसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हैं, वे असफल घोषित होने के बाद उसके नियमों को चुनौती नहीं दे सकते। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने राजस्थान में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (अपर जिला जज) के कैडर में चयन के लिए इंटरव्यू में 25% न्यूनतम योग्यता अंक (कट-ऑफ) की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के 2018 के फैसले को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि साल 2017 में इस नियम को हटाए जाने के बाद विवाद अकादमिक रह गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक दशक पुरानी चयन प्रक्रिया में बदलाव करने से न्यायिक प्रशासन बाधित होगा, सेवारत अधिकारियों के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ेगा और मुकदमों का एक नया पिटारा (पेंडोरा बॉक्स) खुल जाएगा।

मामले की पृष्ठभूमि

इस विवाद की जड़ें 21 मार्च 1996 से जुड़ी हैं, जब भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर जस्टिस के.जे. शेट्टी की अध्यक्षता में पहले राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) का गठन किया था। न्यायिक चयनों में मनमानेपन को समाप्त करने के लिए आयोग ने एक समान चयन प्रक्रिया की सिफारिश की थी, जिसमें 200 अंकों की लिखित परीक्षा और 50 अंकों का मौखिक इंटरव्यू शामिल था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि आयोग ने सिफारिश की थी कि इंटरव्यू में कोई न्यूनतम कट-ऑफ अंक नहीं होना चाहिए और मेरिट सूची दोनों चरणों के कुल अंकों के आधार पर ही बनाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सभी राज्यों को इन्हें लागू करने का निर्देश दिया था।

इसके अनुपालन में, राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 लागू किए। शेट्टी आयोग की सिफारिशों के अनुरूप मूल नियम 41 में इंटरव्यू के लिए कोई न्यूनतम योग्यता अंक तय नहीं किए गए थे। अप्रैल 2010 में हाईकोर्ट ने वकीलों के कोटे के तहत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पद के लिए 36 रिक्तियों का विज्ञापन निकाला। हालांकि, कुछ विसंगतियों के आरोपों और सार्वजनिक विरोध के बाद, सितंबर 2010 में पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया ताकि नए सिरे से परीक्षाएं आयोजित की जा सकें।

इसके बाद 10 जून 2011 को राजस्थान सरकार ने नियम 41 में संशोधन करते हुए एक नया परंतुक (प्रोविजो) जोड़ा, जिसके तहत प्रावधान किया गया कि जो उम्मीदवार इंटरव्यू में न्यूनतम 25% अंक (यानी 30 में से 7.5 अंक) प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा, उसके नाम की सिफारिश नियुक्ति के लिए नहीं की जाएगी। इसके बाद 19 जुलाई 2011 को 39 रिक्तियों के लिए नया विज्ञापन जारी किया गया।

याचिकाकर्ता मनोज गोयल ने इस नई चयन प्रक्रिया में भाग लिया। उन्होंने लिखित परीक्षा में 250 में से 161 अंक (64.4%) प्राप्त किए और उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। हालांकि, 25 मई 2013 को घोषित अंतिम परिणामों में उनका नाम चयन सूची में नहीं था। कुल 168 अंकों के साथ योग्यता सूची में उनका स्थान 11वां था और उनका कुल स्कोर कई चयनित उम्मीदवारों (जिन्होंने 158.5 और 144 अंक प्राप्त किए थे) से अधिक था। लेकिन इंटरव्यू में उन्हें 30 में से केवल 7 अंक मिले, जिसके कारण वह 25% की न्यूनतम सीमा से महज 0.50 अंक पीछे रह गए और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।

याचिकाकर्ता और अन्य उम्मीदवारों ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर संशोधित नियम 41 और चयन सूची को चुनौती दी। अक्टूबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट की एक समन्वय पीठ ने नियुक्तियों और चयन सूची को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, लेकिन नियम 41 की वैधता से जुड़ी याचिका को लंबित रखा। दिसंबर 2014 में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका वापस लेने और सभी तर्कों को खुला रखते हुए हाईकोर्ट का रुख करने की अनुमति दे दी।

याचिकाकर्ता ने 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। इस याचिका के लंबित रहने के दौरान ही राजस्थान सरकार ने 28 नवंबर 2017 को नियमों में फिर से संशोधन किया और इंटरव्यू में 25% न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता वाले प्रावधान को पूरी तरह हटा दिया। इस बदलाव को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 8 फरवरी 2018 को याचिकाकर्ता की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि अब यह चुनौती केवल अकादमिक रह गई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने माना कि पिछली नियुक्तियां अंतिम रूप ले चुकी हैं और असफल होने के बाद उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के नियमों को चुनौती नहीं दे सकता। इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह अपील दायर की गई थी।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलीलें:

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2014 के आदेश पर भरोसा करने में भूल की है, क्योंकि दिसंबर 2014 के आदेश में याचिका वापस लेते समय कोर्ट ने “सभी दलीलें खुली” रखी थीं। मेसर होल्डिंग्स लिमिटेड बनाम श्याम मदनमोहन रुइया और अन्य तथा सेंट जॉन्स स्कूल बनाम आशा भान मामलों का हवाला देते हुए तर्क दिया गया कि याचिका वापस लेने पर उसके लंबित रहने के दौरान दिए गए सभी अंतरिम आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा कि नियम 41 को दी गई चुनौती अकादमिक नहीं है, क्योंकि एक असंवैधानिक नियम शुरुआत से ही शून्य और निष्प्राण होता है, जैसा कि बेहराम खुर्शीद पेसिकाका बनाम बॉम्बे राज्य और महेंद्र लाल जैनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामलों में स्पष्ट किया गया है। यदि इस नियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, तो कुल अंकों के आधार पर 11वें स्थान पर होने के कारण याचिकाकर्ता का नियुक्ति का अधिकार स्वतः बहाल हो जाएगा।

यह भी तर्क दिया गया कि इंटरव्यू में कट-ऑफ लागू करना शेट्टी आयोग की उन सिफारिशों का सीधा उल्लंघन है, जिन्हें ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन मामले में स्वीकार किया गया था और हेमानी मल्होत्रा बनाम दिल्ली हाईकोर्ट तथा रमेश कुमार बनाम दिल्ली हाईकोर्ट मामलों में इसकी पुष्टि की गई थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि न्यायिक मिसालों को पलटने के लिए नियम बनाना विधायी शक्तियों का दुरुपयोग है, जैसा कि तमिलनाडु राज्य बनाम के. श्याम सुंदर मामले में स्पष्ट किया गया था। इसके अलावा, 2011 के संशोधन को 2010 की रिक्तियों पर पिछली तारीख से लागू करना अधिकारों का हनन है। पी.के. रामचंद्र अय्यर बनाम भारत संघ मामले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह नियम मनमाना है क्योंकि यह लिखित परीक्षा की योग्यता को दरकिनार कर केवल इंटरव्यू के व्यक्तिगत अंकों को ही चयन का एकमात्र आधार बना देता है।

प्रतिवादियों की ओर से दी गई दलीलें:

प्रतिवादियों ने चयन प्रक्रिया का कड़ा बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता एस्टॉपेल (विबंध) के सिद्धांत से बंधा हुआ है क्योंकि उसने बिना किसी विरोध के संशोधित नियमों के तहत परीक्षा और इंटरव्यू में भाग लिया था।

उन्होंने हाईकोर्ट के इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि 28 नवंबर 2017 को नियम हटा दिए जाने के बाद अब यह चुनौती केवल अकादमिक रह गई है। प्रतिवादियों ने कहा कि अक्टूबर 2014 में नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश अंतिम रूप ले चुका था और उसे अब दोबारा नहीं खोला जा सकता।

महिंदर कुमार बनाम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मामले का हवाला देते हुए प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि शेट्टी आयोग की सिफारिशें केवल मार्गदर्शक सिद्धांत थीं और भर्ती प्रक्रिया सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए वैधानिक नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए। रमेश कुमार बनाम दिल्ली हाईकोर्ट और महमूद आलम तारिक बनाम राजस्थान राज्य का हवाला देते हुए तर्क दिया गया कि सेवा की दक्षता बनाए रखने के लिए चयन बोर्ड को इंटरव्यू में न्यूनतम योग्यता अंक तय करने का पूरा अधिकार है।

कोर्ट का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों को खारिज करते हुए मामले में कोई योग्यता नहीं पाई। शेट्टी आयोग की सिफारिशों की कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कोर्ट ने माना कि ये सिफारिशें मार्गदर्शक निर्देश हैं, न कि कोई बाध्यकारी वैधानिक कानून। महिंदर कुमार मामले के सिद्धांत को दोहराते हुए पीठ ने कहा कि शेट्टी आयोग की रिपोर्ट का पैराग्राफ 10.97 “इसे अधिक से अधिक एक दिशानिर्देश माना जा सकता है, जिसे किसी भी हाईकोर्ट को उच्च न्यायिक सेवा में पदों को भरने के लिए चयन करते समय ध्यान में रखना चाहिए।”

कोर्ट ने सैयद टी.ए. नक्शबंदी बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और मलिक मजहर सुल्तान बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मामलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि नियुक्तियां हमेशा लागू वैधानिक नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए और औपचारिक संशोधन के बिना वैधानिक नियम बाहरी दिशानिर्देशों के आगे नहीं झुक सकते।

इंटरव्यू में न्यूनतम अंक तय करने की प्रशासनिक आवश्यकता पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जहां लिखित परीक्षा उम्मीदवार के शैक्षणिक कानूनी ज्ञान को परखती है, वहीं इंटरव्यू एक न्यायाधीश के लिए आवश्यक व्यक्तिगत और बौद्धिक गुणों का मूल्यांकन करता है। कोर्ट ने कहा: “25% का कट-ऑफ न्यायिक प्रशासन की निष्पक्षता और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए निर्धारित किया गया एक तार्किक और विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया पैमाना था।”

कोर्ट ने याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने के लिए एस्टॉपेल (विबंध) के सिद्धांत को लागू किया और कहा कि उन्होंने खुली आंखों से इस प्रक्रिया में भाग लिया था और असफल होने के बाद ही इसे चुनौती दी। कोर्ट ने ओम प्रकाश शुक्ला बनाम अखिलेश कुमार शुक्ला और अन्य मामले का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया था:

“इसके अलावा, यह एक ऐसा मामला है जिसमें रिट याचिका में याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए थी। उसने बिना किसी विरोध के परीक्षा में भाग लिया था। उसने याचिका केवल तब दायर की जब उसे शायद यह एहसास हो गया कि वह परीक्षा में सफल नहीं होगा। हाईकोर्ट ने खुद यह नोट किया है कि अन्य जिलों में आयोजित परीक्षाओं के परिणामों को रद्द करने से वहां उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को कठिनाई होगी। यही पैमाना कानपुर जिले के उम्मीदवारों पर भी लागू किया जाना चाहिए था। वे परीक्षा के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं थे।”

पीठ ने मदन लाल और अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य मामले के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि “योग्यता के आधार पर इंटरव्यू परीक्षा के परिणाम को ऐसे उम्मीदवार द्वारा सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दी जा सकती जो उक्त इंटरव्यू में चयनित होने का अवसर लेता है और अंततः खुद को असफल पाता है…”। इसके साथ ही धनंजय मलिक और अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य और अन्य मामले के आधार पर कोर्ट ने दोहराया कि असफल उम्मीदवार बाद में चयन मानदंडों को चुनौती नहीं दे सकते।

कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील को खारिज कर दिया और राजस्थान हाईकोर्ट के 8 फरवरी 2018 के फैसले की पुष्टि की।

कोर्ट ने इस चरण में याचिकाकर्ता को कोई भी राहत देने की व्यावहारिक असंभावना और इससे होने वाले नुकसान पर विशेष जोर दिया। पीठ ने रेखांकित किया कि 2011 के विज्ञापन से चुने गए उम्मीदवार जुलाई 2013 से, यानी एक दशक से अधिक समय से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में सेवा दे रहे हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता को आज नियुक्त करना और पिछली तारीख से वरिष्ठता देना पूरे न्यायिक कैडर की स्थापित वरिष्ठता सूची को अस्त-व्यस्त कर देगा।

इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने माना कि एक दशक पुरानी चयन सूची में बदलाव करना उन अन्य उम्मीदवारों के साथ सरासर अन्याय होगा जो समान स्थिति में होने के बावजूद कोर्ट नहीं आए। पीठ ने सचेत किया कि याचिकाकर्ता की मांग को स्वीकार करने से मुकदमों का एक नया पिटारा खुल जाएगा, जिससे हाईकोर्ट और राज्य का प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह ठप हो जाएगा।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: मनोज गोयल बनाम राजस्थान हाईकोर्ट और अन्य
वाद संख्या: सिविल अपील संख्या 8142/2018
पीठ: जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले
निर्णय की तिथि: 13 जुलाई, 2026