सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के 1981 के दोहरे हत्याकांड में 70 वर्षीय दोषी साइमन सोरेन की स्वास्थ्य स्थिति की जांच के लिए मेडिकल टीम गठित करने का निर्देश दिया है। करीब 45 साल से चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच सोरेन इस मामले में एकमात्र जीवित दोषी हैं और फिलहाल जमानत पर हैं।
जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने झारखंड के दुमका स्थित जिला सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मेडिकल टीम बनाकर सोरेन की जांच कराने और रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने सोरेन को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। साथ ही दुमका के पुलिस अधीक्षक को संबंधित थाने के एसएचओ के माध्यम से जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है।
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च, 2027 को निर्धारित की है।
बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार कैदियों की रिहाई संबंधी नीति का मुद्दा
सुनवाई के दौरान सोरेन की ओर से पेश एडवोकेट फौजिया शकील ने सुप्रीम कोर्ट के जुलाई में दिए गए एक निर्देश का उल्लेख किया।
यह निर्देश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की याचिका पर जारी किया गया था। इसके तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के भीतर बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार कैदियों की समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति तैयार कर अधिसूचित करने को कहा गया था।
शकील ने अनुरोध किया कि झारखंड सरकार को ऐसी नीति बनाने और अधिसूचित करने का अवसर देने के लिए मामले की सुनवाई स्थगित की जाए।
हालांकि, पीठ ने पहले सोरेन की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति का आकलन कराने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त को जमानत देते समय भी उनकी खराब सेहत को ध्यान में रखा था।
मुकदमे में दशकों की देरी पर सवाल उठा चुका है सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त को सोरेन की उम्र और स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उनकी उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत पर रिहाई का आदेश दिया था।
उस समय कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड की कानूनी कार्यवाही लगभग आधी सदी तक चलने को न्यायिक व्यवस्था की विफलता बताया था।
कोर्ट ने विशेष रूप से सवाल उठाया था कि झारखंड हाईकोर्ट को सोरेन की अपील का फैसला करने में 20 साल से अधिक समय क्यों लगा।
इस मामले में शुरुआत में छह लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से दो की आरोप तय होने से पहले ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य दोषियों की हाईकोर्ट में अपील लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई।
सोरेन इस मामले में एकमात्र जीवित दोषी बचे। हाईकोर्ट द्वारा 2024 में दोषसिद्धि बरकरार रखने के बाद उन्होंने सरेंडर किया था। कई बीमारियों से पीड़ित सोरेन को हिरासत के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया था कि सोरेन ने कुल दो साल, चार महीने और 12 दिन ही हिरासत में बिताए थे।
कोर्ट ने माना था कि दोहरे हत्याकांड जैसा गंभीर अपराध होने के बावजूद करीब 45 वर्षों तक आरोपी को झेलनी पड़ी कानूनी कार्यवाही और उसकी स्वास्थ्य स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इन्हीं परिस्थितियों में कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित करते हुए व्यक्तिगत मुचलके पर रिहाई का निर्देश दिया था। जमानत की शर्त थी कि वह इस दौरान कोई अपराध नहीं करेंगे।
मुकदमे में देरी के कारणों की जांच के लिए रिकॉर्ड तलब
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की असाधारण देरी की जांच के लिए हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट से मूल रिकॉर्ड भौतिक और डिजिटल, दोनों रूपों में चार सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा था।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी छह वर्षों तक फरार रहे थे, जिससे मुकदमे में देरी हुई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि 1991 में आरोप तय होने के बाद ट्रायल पूरा होने में लगभग 12 साल क्यों लगे।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की रिपोर्ट में यह भी सामने आया था कि आरोप तय होने के बाद 11 वर्षों के दौरान मामले को पांच बार एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित किया गया।
ट्रायल कोर्ट ने 2002 में सोरेन को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अपील को झारखंड हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर, 2024 को खारिज करते हुए दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी थी।
1981 में धान की कटाई के दौरान हुआ था दोहरा हत्याकांड
अभियोजन के अनुसार, घटना 18 अक्टूबर, 1981 की है। उस दिन बिभूति मंडल, बनारसी मंडल और क्षीर सागर मंडल अपने भतीजों जगदीश मंडल और सत्यनारायण मंडल के साथ धान की कटाई के लिए दुमका के भुरुंडिया गांव गए थे।
मामले के शिकायतकर्ता बने जगदीश और सत्यनारायण के अनुसार, नदी के पास ढोल बजने पर संथाल समुदाय के कुछ लोग धनुष-बाण और कुल्हाड़ियों के साथ एकत्र हुए और मंडल परिवार के सदस्यों को मारने के लिए ललकारा।
मंडल परिवार के लोगों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा किया।
अभियोजन का आरोप था कि जेठुन सोरेन ने पहले बिभूति मंडल पर तीर चलाया और उसके बाद साइमन सोरेन ने भी उन्हें तीर मारा। दोनों पर बनारसी मंडल को भी तीर मारने का आरोप था।
दोनों के गिर जाने के बाद जगदीश और सत्यनारायण ने दूर से देखा कि आरोपियों ने धारदार हथियारों से उनकी हत्या कर दी।
इस मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट ने 2024 में बरकरार रखा था।
फिलहाल जमानत पर चल रहे सोरेन की मेडिकल रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट 3 मार्च, 2027 को मामले की आगे सुनवाई करेगा।
