सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक याचिका करीब तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने के मामले में जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने अपने सेक्रेटरी जनरल को यह पता लगाने के लिए तथ्यात्मक जांच करने का निर्देश दिया कि न्यायिक आदेश के बावजूद मामले को सुनवाई के लिए क्यों नहीं लगाया गया।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ED की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले के एक आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई थी।
ED ने जनवरी 2023 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित अग्रिम जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया था। इसके बाद जनवरी 2024 में मामले को फरवरी 2024 में दोबारा सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया, लेकिन निर्धारित समय पर सुनवाई नहीं हुई।
मामले की लिस्टिंग में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान पीठ ने सवाल उठाया कि स्पष्ट न्यायिक निर्देश होने के बावजूद मामला इतने लंबे समय तक सुनवाई के लिए क्यों नहीं आया।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस देरी पर चिंता जताते हुए कहा कि कोर्ट यह जानना चाहता है कि मामले को सूचीबद्ध नहीं किए जाने के पीछे कौन जिम्मेदार था।
मामले में एक पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में इस तरह का हस्तक्षेप संभव नहीं है और यहां मामलों की लिस्टिंग को कोई प्रभावित नहीं कर सकता।
हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि इतनी लंबी देरी के कारणों की जांच जरूरी है।
इसके बाद पीठ ने सेक्रेटरी जनरल को तथ्यात्मक जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कोर्ट के पहले के आदेश के अनुसार याचिका को सुनवाई के लिए क्यों नहीं लगाया गया।
अग्रिम जमानत के आदेश में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
लिस्टिंग में देरी की जांच का आदेश देने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर ED की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
ED की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है और अब तक आठ गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।
ट्रायल की प्रगति को देखते हुए पीठ ने कहा कि इतनी देरी के बाद अग्रिम जमानत के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।
हालांकि, ED के वकील ने अनुरोध किया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत देने के आदेश को भविष्य के अन्य मामलों में नजीर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के आदेश को नजीर नहीं माना जाएगा।
यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत दर्ज एक केस से जुड़ा है। जनवरी 2023 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी की याचिका पर उसे अग्रिम जमानत दी थी, जिसे ED ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन याचिका की लिस्टिंग में हुई देरी के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के निर्देश दिए।
