दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (पीडब्ल्यूडीवी एक्ट) बहू को सुरक्षित आवास पाने का अधिकार देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह ससुराल वालों की किसी खास संपत्ति में ही रहने पर अड़ी रहे। डॉ. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने बुजुर्ग सास-ससुर की अर्जी पर बहू और उसके बेटे को पीतमपुरा का मकान खाली करने के मंडलायुक्त के आदेश को सही ठहराया। साथ ही कोर्ट ने आदेश में बदलाव करते हुए यह भी सुनिश्चित किया कि बहू के सिर पर छत बनी रहे। इसके लिए सास-ससुर को हर महीने ₹35,000 तक किराया देना होगा।
दस साल से एक छत के नीचे मुकदमेबाजी
याचिकाकर्ता नम्रता यादव की शादी 2008 में हुई थी। तब से वह पीतमपुरा स्थित मकान संख्या एचयू-79 में रह रही हैं। उनका बेटा अभी 12वीं कक्षा में पढ़ता है। करीब 70 और 64 साल के उनके ससुर और सास पहली मंजिल पर रहते हैं, जबकि नम्रता भूतल के एक हिस्से में रहती हैं। पति अशोक विहार में अलग रहते हैं।
पिछले लगभग एक दशक में दोनों पक्षों के बीच मुकदमों का अंबार लग चुका है। इनमें तलाक और बच्चे की कस्टडी की याचिकाएं, गुजारा भत्ते का मामला, घरेलू हिंसा का केस, दोनों ओर से दर्ज आपराधिक मुकदमे और दीवानी वाद शामिल हैं। एक दीवानी वाद बेटे की ओर से भी दायर है, जिसमें मकान को हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) की संपत्ति बताया गया है।
जून 2025 में सास-ससुर ने दिल्ली माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण नियम, 2009 के तहत जिलाधिकारी के पास अर्जी देकर बहू को घर से निकालने की मांग की। उनका आरोप था कि बहू उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, उन्हें परेशान करती है और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। जिलाधिकारी ने खुद मौके पर जाकर हालात देखे और 23.12.2025 को बेदखली से इनकार कर दिया। उन्होंने कुछ शर्तों के साथ दोनों पक्षों को अपने-अपने हिस्से में रहने को कहा। लेकिन अपील पर मंडलायुक्त ने 06.08.2026 को यह आदेश पलट दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सास-ससुर वैकल्पिक आवास दें, जिसके बाद बहू और उसका बेटा मकान खाली करें।
किसने क्या दलील दी
नम्रता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप शर्मा, अधिवक्ता संजय राठी और अन्य के साथ पेश हुए। उनका कहना था कि अपीलीय प्राधिकारी ने संक्षिप्त कार्यवाही के जरिए एक विवादित स्वामित्व को लागू करवा दिया है। सास जिस कन्वेयंस डीड के आधार पर मालिकाना हक जताती हैं, वह ऐसे व्यक्ति से हक मिलने की बात कहती है जिसकी मौत डीड बनने से 13 साल पहले हो चुकी थी। उन्होंने यह भी दलील दी कि घरेलू हिंसा कानून के तहत सास-ससुर की वैकल्पिक आवास वाली अर्जियां पहले ही खारिज हो चुकी हैं, इसलिए यह फोरम शॉपिंग है। उन्होंने यह भी कहा कि जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर हुई कथित घटना विवादित है और उसके वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। उनकी एक और दलील यह थी कि जो बेटा पक्षकार ही नहीं था, उसे भी घर से हटाया जा रहा है।
सास-ससुर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर, अधिवक्ता अतुल गुलेरिया और अन्य के साथ पेश हुए। उन्होंने कहा कि मकान एक ही ढांचा है, जिसका पोर्च और सीढ़ियां साझा हैं, इसलिए रोज टकराव होता है। उनका आरोप था कि बहू ने पानी-बिजली काट दी और सीढ़ियां रोक दीं। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर की कथित घटना को लेकर दर्ज एफआईआर संख्या 394/2025 का हवाला दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वैकल्पिक आवास के लिए भेजे गए नोटिसों का बहू ने कोई जवाब नहीं दिया, और सास-ससुर ₹30,000 से ₹35,000 तक मासिक किराया देने को तैयार हैं। अधिवक्ता जगदीश चंद्र, मान्या सक्सेना और ऐश्वर्या सिन्हा भी प्रतिवादी पक्ष की ओर से उपस्थित रहे।
साथ रहना अब संभव नहीं
कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी के अपने निष्कर्ष, जैसे बहू का सीढ़ियां रोकना और दोनों पक्षों को एक-दूसरे का पानी-बिजली न काटने का निर्देश, खुद बताते हैं कि दोनों हिस्से स्वतंत्र नहीं हैं और रिश्ते बिगड़ चुके हैं। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर की घटना सच है या नहीं, इस पर कोर्ट ने कोई राय नहीं दी और इसे आपराधिक मुकदमे पर छोड़ दिया। लेकिन उस घटना को अलग रखकर भी कोर्ट ने माना कि दोनों पक्षों का साथ रहना असंभव हो जाने का अपीलीय प्राधिकारी का निष्कर्ष “रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर एक संभावित दृष्टिकोण है, और इसे विकृत नहीं कहा जा सकता”।
स्वामित्व विवाद और घरेलू हिंसा केस के आदेश बाधा नहीं
कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक कानून के तहत काम करने वाला प्राधिकारी स्वामित्व का फैसला नहीं करता। वरिष्ठ नागरिक को राहत मांगने के लिए संपत्ति में मामूली अधिकार होना भी काफी है। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि अपीलीय प्राधिकारी ने खुद स्पष्ट किया था कि उसका आदेश मालिकाना हक पर कोई फैसला नहीं है।
फोरम शॉपिंग के आरोप पर कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून के तहत अदालतों ने सास-ससुर की अर्जियां मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज की थीं कि उन्हें ऐसी अर्जी देने का अधिकार ही नहीं है। उन अदालतों ने खुद उन्हें बेदखली का रास्ता अपनाने को कहा था। कोर्ट ने कहा कि “प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा उसी उपाय का सहारा लेना, जिसकी ओर घरेलू हिंसा कानून के तहत सक्षम अदालतों ने स्वयं संकेत किया था, फोरम शॉपिंग नहीं कहा जा सकता।”
एस. वनिता बनाम डिप्टी कमिश्नर और सतीश चंदर आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा के फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि दोनों कानूनों के बीच सामंजस्य बैठाना होगा। कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून के तहत मिला अधिकार “अपने आप में ससुराल पक्ष की किसी विशेष संपत्ति में रहने का अटल अधिकार प्रदान नहीं करता”, और यह अधिकार उपयुक्त वैकल्पिक आवास देकर भी सुरक्षित किया जा सकता है।
आदेश सही, पर अधूरा
कोर्ट ने माना कि मंडलायुक्त का आदेश “सिद्धांत रूप में सही” है। लेकिन उसके निर्देश इतने स्पष्ट नहीं थे कि बहू और बेटे का आवास का अधिकार केवल कागजी बनकर न रह जाए। आदेश में यह नहीं बताया गया था कि आवास किस स्तर का होगा, कितने समय के लिए होगा और किराया कैसे दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2008 से उस घर में रह रही महिला और 12वीं में पढ़ रहे उसके बेटे को सिर्फ तीन हफ्तों में घर बदलने को कहना उचित नहीं है।
हाईकोर्ट के संशोधित निर्देश
कोर्ट ने आदेश में बदलाव करते हुए ये निर्देश दिए:
- घर ढूंढना: नम्रता चार हफ्ते के भीतर दो बेडरूम, ड्राइंग रूम और रसोई वाला घर चुनेंगी, जो यथासंभव बेटे के स्कूल के पास हो।
- किराया और खर्च: सास-ससुर ₹35,000 प्रति माह तक का किराया देंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट, ब्रोकरेज और सामान शिफ्ट करने का खर्च भी वही उठाएंगे। छह महीने का किराया उन्हें पहले ही जमा करना होगा।
- घर खाली करना: अग्रिम किराया जमा होने के दो हफ्ते के भीतर बहू और बेटा मकान खाली करेंगे।
- कब तक: किराया देने की जिम्मेदारी तब तक रहेगी, जब तक घरेलू हिंसा या वैवाहिक मुकदमे में बहू के आवास के अधिकार पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता।
- चूक होने पर: अगर सास-ससुर लगातार दो महीने किराया नहीं देते, तो बहू अपीलीय प्राधिकारी के पास जा सकेंगी, जो कब्जा वापस दिलाने का आदेश भी दे सकता है।
- गुजारा भत्ता: यह व्यवस्था पति की ओर से दिए जाने वाले गुजारा भत्ते के अलावा होगी।
- बेटे का वाद: पूरी व्यवस्था बेटे के लंबित दीवानी वाद और अपील के फैसले के अधीन रहेगी।
मामले का शीर्षक: नम्रता यादव बनाम रमेश कुमार यादव व अन्य
मामला संख्या: डब्ल्यू.पी. (सी) 12654/2026
पीठ: डॉ. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा
तारीख: 19 नवंबर, 2026
