मनी लॉन्ड्रिंग केस में आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ ED की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका खारिज कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने 78 वर्षीय आजम खान को मिली राहत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत उनकी गिरफ्तारी से जुड़ा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने ED को सात दिनों के भीतर विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। वहीं, आजम खान को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 10 दिनों का समय दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है।

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मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और गिरफ्तारी

ED ने 31 अक्टूबर को आजम खान को रामपुर जिला जेल से गिरफ्तार किया था। इससे कुछ समय पहले उन्हें दो पैन कार्ड से जुड़ी कथित अनियमितताओं के एक अलग मामले में जमानत मिली थी।

मनी लॉन्ड्रिंग की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से संबंधित है, जिसकी स्थापना आजम खान ने की थी और जिसका नियंत्रण उनके पास है। एजेंसी सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है। आजम खान इस विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति हैं।

गिरफ्तारी के बाद आजम खान ने PMLA के तहत ED की कार्रवाई को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया और ED की जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अगले वर्ष होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए आजम खान के खिलाफ राजनीतिक कारणों से कार्रवाई की जा रही है।

सिब्बल ने दलील दी कि ED ने गिरफ्तारी से पहले अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।

उन्होंने विश्वविद्यालय से संबंधित संपत्तियों पर ED की कार्रवाई को भी चुनौती दी। सिब्बल के अनुसार, एजेंसी के आवेदन में 1.552 हेक्टेयर भूमि का उल्लेख था, जिसकी कीमत लगभग 3.11 करोड़ रुपये बताई गई थी। इसके बावजूद ED ने विश्वविद्यालय की लगभग 500 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि और इमारतों को कुर्क कर लिया।

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सिब्बल ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन संबंधित संपत्तियां पहले ही किसानों को वापस कर चुका था और उनमें से कुछ संपत्तियां बाद में तीसरे पक्ष को बेच दी गई थीं।

दूसरी ओर, ED की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस.बी. राजू ने इन दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने सभी निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया था। राजू ने यह भी आरोप लगाया कि आजम खान ने जांच में सहयोग नहीं किया।

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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी, जबकि गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई लंबित रखी थी।

अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ED की याचिका खारिज किए जाने के बाद आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

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