दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ किया है कि वादी के पास अपनी पासबुक या खाते का ब्योरा रहा हो, तब भी वह बैंक अधिकारियों को बुलाकर बैंक का आधिकारिक रिकॉर्ड पेश करवा सकता है। सिर्फ इस आधार पर उसे इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने निजामुद्दीन वेस्ट की एक संपत्ति के सौदे से जुड़े 2012 के मुकदमे में खरीदारों को अपनी आर्थिक क्षमता साबित करने के लिए बैंक अधिकारियों को गवाही के लिए बुलाने की अनुमति दे दी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड उतनी ही अवधि का मंगवाया जा सकेगा, जितनी खरीदारों ने शुरुआत में अपनी गवाह सूची में बताई थी।
क्या है विवाद
मामला नई दिल्ली के निजामुद्दीन वेस्ट स्थित संपत्ति संख्या बी-4 का है, जिसके लिए 17.03.2008 को विक्रय करार हुआ था। सौदा ₹5.05 करोड़ में तय हुआ था। खरीदारों का कहना है कि वे 23.08.2008 तक ₹3.35 करोड़ चुका चुके थे, और बाकी रकम 31.08.2008 तक दी जानी थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि संपत्ति सिटीबैंक के पास गिरवी रखी है, तो उन्होंने शेष भुगतान रोक दिया। इसके बाद उन्होंने करार के विशिष्ट अनुपालन या फिर हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया। विक्रेता पक्ष का कहना है कि खरीदार न तो सौदा पूरा करने को तैयार थे और न ही उनके पास बाकी रकम चुकाने की आर्थिक क्षमता थी।
वित्तीय क्षमता दिखाने की यह कोशिश पहली बार नहीं हो रही थी। 2018 में संयुक्त रजिस्ट्रार ने यूको बैंक की पासबुक, जेएंडके बैंक का स्टेटमेंट और एक आयकर रिटर्न रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये सभी मुकदमा दायर होने के बाद की अवधि के थे। खरीदारों ने इस आदेश को चुनौती दी, लेकिन 2024 में चुनौती वापस ले ली। इन्हीं दस्तावेजों को साबित करने के लिए गवाह बुलाने की उनकी एक और अर्जी 2025 में खारिज हो गई।
इस बार लोकल कमिश्नर के समक्ष गवाही चल रही थी। तभी खरीदारों ने सीपीसी के आदेश XVI नियम 1(2) के तहत अर्जी देकर अपनी गवाह सूची के क्रमांक 7, 12, 13 और 14 पर दर्ज गवाहों को समन भेजने की मांग की।
किसने क्या कहा
खरीदारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जगजीत सिंह, अधिवक्ता प्रीत सिंह और अभिजीत सिंह के साथ पेश हुए। उनका कहना था कि ये गवाह अलग-अलग विभागों और बैंकों के अधिकारी हैं, जिन्हें कोर्ट के समन के बिना बुलाना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इनकी गवाही मुकदमे के मुद्दों से सीधे जुड़ी है।
विक्रेता की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ खट्टर, दिविज अंडले और गौरव राज शर्मा पेश हुए। उन्हें गवाह 7 और 14 को बुलाने पर कोई एतराज नहीं था। उनकी आपत्ति गवाह 12 और 13 पर थी, जिन्हें वादी संख्या 3 और 4 के जनवरी 2007 के बाद के बैंक स्टेटमेंट पेश करने के लिए बुलाया जा रहा था। बचाव पक्ष की दलील थी कि ये स्टेटमेंट तो खरीदारों के अपने पास थे और वाद-पत्र के साथ ही दाखिल किए जा सकते थे। उनका कहना था कि जो काम सीधे नहीं हो सकता, उसे गवाहों के सहारे पिछले दरवाजे से नहीं कराया जा सकता। उनके मुताबिक खरीदारों को इसके लिए आदेश VII नियम 14 के तहत अर्जी देनी चाहिए थी।
दस साल से रिकॉर्ड पर है गवाह सूची
कोर्ट ने बचाव पक्ष की आपत्ति नहीं मानी। कोर्ट ने गौर किया कि गवाह 12 और 13 के नाम इन्हीं क्रमांकों पर 24.02.2016 की गवाह सूची में पहले से दर्ज हैं। उस सूची में उन्हें बुलाने का मकसद जनवरी 2007 से सितंबर 2009 तक का बैंक रिकॉर्ड पेश करना बताया गया था, और यह सूची करीब एक दशक से रिकॉर्ड पर है। कोर्ट ने कहा: “इसलिए, इस चरण में किसी आश्चर्य या पूरी तरह नया मामला पेश किए जाने का कोई प्रश्न नहीं है।”
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि वाद-पत्र के साथ पहले से ही 29.04.2008 के ₹10-10 लाख के दो चेक लगे हैं। ये चेक इन्हीं खातों से, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक, फर्रुखाबाद पर काटे गए थे। यानी इन खातों से हुए लेन-देन का जिक्र मुकदमे में शुरू से मौजूद है।
सवाल भी उठाएं और रिकॉर्ड भी रोकें, यह नहीं चलेगा
सुप्रीम कोर्ट के यू.एन. कृष्णमूर्ति बनाम ए.एम. कृष्णमूर्ति के फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि 31.08.2008 तक बाकी रकम चुकाने की खरीदारों की क्षमता, उनकी तत्परता और इच्छा से जुड़े मुद्दे का अहम हिस्सा है। विक्रेता ने खुद इस क्षमता पर सवाल उठाए थे और पीडब्ल्यू-1 से पैसों के स्रोत को लेकर जिरह भी की थी। ऐसे में कोर्ट ने दो टूक कहा: “प्रतिवादी एक ओर वादियों की वित्तीय क्षमता पर विवाद करते हुए धन के स्रोत पर सवाल नहीं उठा सकता, और दूसरी ओर उन प्रासंगिक बैंक रिकॉर्ड को पेश किए जाने का विरोध नहीं कर सकता, जो उसी मुद्दे के निर्धारण में कोर्ट की सहायता कर सकते हैं।”
पासबुक पास होना बाधा नहीं
आदेश VII नियम 14 वाली आपत्ति पर कोर्ट ने कहा कि यहां खरीदार अपने दस्तावेज नहीं, बल्कि बैंकों का आधिकारिक रिकॉर्ड उनके अधिकारियों के जरिए मंगवा रहे हैं। कोर्ट की टिप्पणी थी कि “केवल यह तथ्य कि वादियों के पास अपनी पासबुक या खाता विवरण तक पहुंच रही हो सकती है, अपने आप में उन्हें बैंकों के अधिकारियों के माध्यम से बैंकों का अपना रिकॉर्ड पेश कराने की मांग करने से वंचित नहीं करेगा।” कोर्ट ने कहा कि इन दस्तावेजों की ग्राह्यता और साक्ष्य मूल्य की जांच उचित चरण में होगी, और तब बचाव पक्ष अपनी सभी आपत्तियां उठा सकेगा।
पर दायरा बढ़ाने की इजाजत नहीं
हालांकि कोर्ट ने खरीदारों को पूरी छूट भी नहीं दी। अर्जी में “जनवरी 2007 से आगे” का रिकॉर्ड मांगा गया था, जबकि 2016 की सूची में अवधि सितंबर 2009 तक ही थी, और इस अंतर का कोई कारण नहीं बताया गया था। कोर्ट ने 2018 के उस आदेश का भी जिक्र किया, जो अब अंतिम हो चुका है और जिसमें मुकदमे के बाद के वित्तीय दस्तावेजों को अप्रासंगिक माना गया था। कोर्ट ने कहा कि “इस आवेदन का उपयोग साक्ष्य के दायरे को गवाह सूची में मूल रूप से बताए गए दायरे से आगे बढ़ाने के लिए, या संबंधित लेन-देन से परे की अवधि के वित्तीय रिकॉर्ड परोक्ष रूप से पेश करने के लिए नहीं किया जा सकता।” इस हद तक विक्रेता की आपत्ति सही मानी गई।
अंतिम आदेश
कोर्ट ने अर्जी मंजूर करते हुए गवाह 7, 12, 13 और 14 को समन जारी करने का निर्देश दिया। गवाही की तारीख लोकल कमिश्नर तय करेंगे। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का अब पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो चुका है, इसलिए गवाह 12 और 13 के तौर पर पंजाब नेशनल बैंक, फर्रुखाबाद के अधिकारी पेश होंगे। वे केवल जनवरी 2007 से सितंबर 2009 तक का रिकॉर्ड लाएंगे। कोर्ट ने लोकल कमिश्नर से गवाही की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का अनुरोध किया। मामले की अगली सुनवाई 08.04.2027 को होगी।
मामले का शीर्षक: माहेर इलाही व अन्य बनाम अमान उल्लाह खान
मामला संख्या: सीएस (ओएस) 1452/2012 (आई.ए. 5063/2026)
पीठ: जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा
तारीख: 19 नवंबर, 2026
