ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपनी ही राइफल से गलती से गोली चलने पर घायल सैनिक वॉर इंजरी पेंशन का हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगर किसी सैनिक का अपना हथियार गलती से चल जाए और वह घायल हो जाए, तो सिर्फ इसलिए उसे खुद को पहुंचाई गई चोट नहीं माना जा सकता कि हथियार उसी का था। कोर्ट ने ऑपरेशन रक्षक/ऑपरेशन पराक्रम के दौरान घायल हुए एक सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर को सेना पेंशन विनियमों के विनियम 103 के तहत युद्ध चोट तत्व (War Injury Element) पेंशन का हकदार माना है।

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोंगमेइकपम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने अपील स्वीकार करते हुए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT), क्षेत्रीय पीठ, लखनऊ के आदेश रद्द कर दिए।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता देवी सिंह 24 जून 1985 को सेना में भर्ती हुए थे। 33 साल की सेवा के बाद वे 31 मार्च 2019 को सूबेदार मेजर और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए। 7 अगस्त 2002 को, ऑपरेशन रक्षक/ऑपरेशन पराक्रम के दौरान, वे जम्मू-कश्मीर में 31 सब एरिया सिग्नल कंपनी में ड्यूटी पर थे, तभी उनका लोडेड हथियार गलती से चल गया। गोली उनकी बाईं जांघ के आर-पार निकल गई और फीमोरल नस को नुकसान पहुंचा।

रिलीज़ मेडिकल बोर्ड ने चोट को सैन्य सेवा से जुड़ा माना और जीवनभर के लिए 40% विकलांगता आंकी। केंद्र सरकार ने उन्हें 40% (राउंड ऑफ करके 50%) की दर से सामान्य विकलांगता तत्व पेंशन दी, लेकिन अपीलकर्ता उच्च दर वाली युद्ध चोट तत्व पेंशन चाहते थे।

ट्रिब्यूनल ने माना कि विकलांगता सैन्य सेवा के कारण हुई, फिर भी युद्ध चोट का दावा खारिज कर दिया। उसका कहना था कि एडजुटेंट जनरल ब्रांच/MP-5 ने इस केस को अंतिम मंज़ूरी नहीं दी थी और अपीलकर्ता का नाम संबंधित डिजिटल डेटाबेस में नहीं था। मूल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और यूनिट के रिकॉर्ड 2014 की बाढ़ में आधिकारिक हिरासत में रहते हुए नष्ट हो चुके थे।

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पक्षकारों की दलीलें

अपीलकर्ता के वकील ने कहा कि दावा सेना के आधिकारिक रिकॉर्ड की एक सुसंगत कड़ी पर टिका है। सिर्फ इसलिए इन रिकॉर्ड्स को नकारा नहीं जा सकता कि बाद में बने डिजिटल डेटाबेस में नाम नहीं है या मूल रिकॉर्ड बाढ़ में नष्ट हो गए।

केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि बैटल कैज़ुअल्टी का अंतिम दर्जा देने का अधिकार केवल MP-5 के पास है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट और अन्य प्राथमिक रिकॉर्ड के बिना यह साबित नहीं होता कि गोली दुश्मन या आतंकवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान चली थी। केवल ऑपरेशनल इलाके में ड्यूटी पर होना काफी नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

कोर्ट ने पाया कि 16 दिसंबर 2002 के पार्ट II ऑर्डर नंबर BC-59 में यह चोट “बैटल कैज़ुअल्टी वूंड ऑप रक्षक ऑप पराक्रम” शीर्षक के तहत दर्ज थी। एंटाइटलमेंट कार्ड्स और सिग्नल्स रिकॉर्ड्स के बैटल कैज़ुअल्टी सर्टिफिकेट के साथ पढ़ने पर यह ऑपरेशन रक्षक/पराक्रम से सीधा संबंध साबित करता है। इसलिए विकलांगता विनियम 82 की श्रेणी ‘E’ के क्लॉज़ (h) में आती है, जो चरमपंथियों या असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ा है।

खुद को पहुंचाई गई चोट की आपत्ति पर पीठ ने कहा कि “यह अपवाद खुद को पहुंचाई गई चोट का है, न कि हर उस चोट का जिसमें गोली संयोग से सैनिक के अपने हथियार से निकली हो।” कोर्ट ने आगे कहा, “हथियार का स्वामित्व और इरादा दो अलग-अलग तथ्य हैं; इरादे के सबूत के बिना पहला तथ्य दूसरे को साबित नहीं कर सकता।”

कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि सबसे पुराने उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड में गोली चलने को “दुर्घटनावश” बताया गया है, और किसी भी प्राधिकारी ने कभी इसे जानबूझकर खुद को पहुंचाई गई चोट नहीं कहा। पीठ ने कहा, “विपरीत समकालीन सामग्री के अभाव में, आधिकारिक रूप से दर्ज दुर्घटना को केवल इसलिए खुद को पहुंचाई गई चोट में नहीं बदला जा सकता कि हथियार अपीलकर्ता का था।”

आर्मी ऑर्डर 1/2003/MP का पैराग्राफ 69 दुश्मन या आतंकवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान “दुर्घटनावश” लगी गोली की चोट को मान्यता देता है। कोर्ट ने कहा कि इसकी दोनों शर्तें पूरी होती हैं: ऑपरेशनल कारण, और गंभीर चोट, जो सीवियरिटी सर्टिफिकेट से साबित है।

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यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सरोज देवी फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि किसी कैज़ुअल्टी की परिस्थितियां दर्ज करने वाले समकालीन आधिकारिक प्रमाणपत्रों को उचित साक्ष्य-महत्व दिया जाना चाहिए। गायब रिकॉर्ड और डेटाबेस प्रविष्टि पर कोर्ट ने कहा, “बाद में बनाए गए डिजिटल डेटाबेस में अपीलकर्ता का नाम न होना केवल अतिरिक्त पुष्टि का अभाव है, यह ऐसा सकारात्मक साक्ष्य नहीं है जो बचे हुए समकालीन और हस्ताक्षरित आधिकारिक रिकॉर्ड को गलत साबित कर सके।” साथ ही कहा, “इसलिए अपीलकर्ता को उस बात के लिए नुकसान नहीं उठाना पड़ सकता जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है।”

अंतिम निर्णय

कोर्ट ने O.A. नंबर 1066/2022 में ट्रिब्यूनल के 10 मई 2023 के फैसले और M.A. नंबर 1034/2023 में 19 जुलाई 2023 के आदेश को रद्द कर दिया।

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कोर्ट ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को सेवानिवृत्ति की तारीख से युद्ध चोट तत्व पेंशन, विनियम 103 के अनुसार गणना करके, मंज़ूर और भुगतान की जाए। उसी विकलांगता और अवधि के लिए पहले से दिए गए विकलांगता तत्व को समायोजित किया जाएगा, ताकि दोहरा भुगतान न हो। संशोधित पेंशन पेमेंट ऑर्डर और शुद्ध बकाया तीन महीने के भीतर जारी और भुगतान करना होगा।

केस टाइटल: JC-377745M एक्स सूबेदार मेजर एवं ऑनरेरी लेफ्टिनेंट देवी सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य
केस नंबर: सिविल अपील नंबर ___/2026 (@ डायरी नंबर 33439/2023)
पीठ: जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोंगमेइकपम कोटिश्वर सिंह
तारीख: 20.11.2026

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