सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार की दो याचिकाएं खारिज कर दीं, जिनमें कर्नाटक को कावेरी नदी से 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने दोनों याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार ने कुछ अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाने के लिए तीसरी अर्जी भी दाखिल की है, जिसे भी खारिज किया जाएगा।
यह विवाद तमिलनाडु की उस मांग से जुड़ा था, जिसमें राज्य ने 7 अक्टूबर तक कावेरी जल आपूर्ति में 11 TMC पानी की कमी होने का दावा किया था।
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि कर्नाटक को 10 दिनों के भीतर पानी की इस कमी को पूरा करने का निर्देश दिया जाए। इसके लिए राज्य ने कर्नाटक से प्रतिदिन 1.3 TMC पानी छोड़ने की मांग की थी, ताकि कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा के पास स्थित प्रमुख जल मापन केंद्र बिलीगुंडुलु पर पानी की निर्धारित मात्रा उपलब्ध हो सके।
कर्नाटक ने बारिश की कमी और सूखे का दिया हवाला
कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि राज्य में पर्याप्त बारिश नहीं हुई है और कई क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।
कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कम बारिश वाले वर्ष में तमिलनाडु की मांग के अनुसार अतिरिक्त 11 TMC कावेरी जल छोड़ना मुश्किल होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों की दलीलें सुनने के बाद 12 अक्टूबर को तमिलनाडु की दोनों अर्जियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अब दोनों याचिकाएं खारिज होने के साथ ही कर्नाटक को कथित जल आपूर्ति की कमी पूरी करने के लिए 11 TMC पानी छोड़ने का निर्देश देने की तमिलनाडु सरकार की मांग स्वीकार नहीं की गई है।
