सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यौन अपराधों की बार-बार शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों का पुलिस डेटाबेस बनाने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसी व्यवस्था से पीड़ितों की पहचान और उनकी निजता खतरे में पड़ सकती है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने शोनी कपूर की ओर से केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है, चाहे उसने पहले कितनी भी शिकायतें दर्ज कराई हों। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि झूठी शिकायतों के मामले में कानून पहले से ही कार्रवाई का प्रावधान करता है। केवल बार-बार शिकायत दर्ज कराना किसी व्यक्ति की अतिरिक्त निगरानी का आधार नहीं हो सकता।
शिकायतकर्ताओं का डेटाबेस बनाने की जरूरत पर सवाल
याचिकाकर्ता ने प्रत्येक जिले के पुलिस मुख्यालय में एक व्यवस्थित डेटाबेस बनाने का निर्देश देने की मांग की थी, जिसमें यौन अपराधों से जुड़ी कई शिकायतें दर्ज कराने वाले व्यक्तियों की जानकारी रखी जा सके।
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि बार-बार शिकायतें दर्ज कराकर आपराधिक प्रक्रिया के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था जरूरी है।
सुनवाई के दौरान पीठ ने पूछा कि प्रस्तावित डेटाबेस में आरोपियों की जानकारी रखी जाएगी या शिकायतकर्ताओं की। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने स्पष्ट किया कि डेटाबेस शिकायतकर्ताओं का होगा।
इसके बाद कोर्ट ने यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर होने की आशंका जताई। पीठ ने कहा कि कानून में पहले से ही पीड़ितों की पहचान और निजता की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान मौजूद हैं।
मौजूदा कानूनी सुरक्षा उपायों को पर्याप्त बताया
न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ितों की निजता की सुरक्षा के साथ-साथ आरोपों की जांच के लिए कई प्रक्रियाएं पहले से उपलब्ध हैं।
पीठ ने कहा कि यौन अपराधों की जांच में जरूरत के अनुसार मेडिकल जांच और डीएनए प्रोफाइलिंग जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। इसके अलावा, लागू कानूनी प्रावधानों के तहत पीड़ितों के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष भी दर्ज किए जाते हैं।
कोर्ट ने सवाल उठाया कि इन मौजूदा जांच प्रक्रियाओं के अतिरिक्त पुलिस को पहचान संबंधी और किस तरह की जानकारी की आवश्यकता होगी।
पीठ ने चिंता जताई कि शिकायतकर्ताओं का अलग डेटाबेस तैयार करने से यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान गोपनीय रखने के कानूनी प्रावधानों का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है।
प्रस्तावित व्यवस्था की आवश्यकता का कोई ठोस आधार नहीं पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी।
