सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वर्चुअल क्लाउड स्पेस की बिक्री से जुड़े कथित निवेश धोखाधड़ी मामले में गुजरात और हरियाणा में दर्ज FIR को एक साथ जोड़ने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कोई आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि पीड़ित अपनी शिकायत कहां दर्ज कराएंगे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने भूमि उत्पलभाई पटेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने अलग-अलग राज्यों में दर्ज आपराधिक मामलों को एक साथ जोड़ने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अलग-अलग राज्यों की पुलिस द्वारा की जा रही जांच में कुछ समानताएं होने के आधार पर आरोपी को इसका लाभ नहीं दिया जा सकता।
आरोपी अलग-अलग राज्यों में जांच को नहीं रोक सकता
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि पीड़ितों को संबंधित पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। कोई आरोपी न तो यह तय कर सकता है कि शिकायत कहां दर्ज होगी और न ही अलग-अलग राज्यों की पुलिस को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले अपराधों की जांच करने से रोक सकता है।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अलग-अलग जांच में कुछ तथ्य समान हैं, तो इस स्थिति पर विचार करना जांच एजेंसियों का काम है। इसके आधार पर आरोपी के अनुरोध पर सभी मामलों को एक साथ जोड़ने का निर्देश देना उचित नहीं होगा।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी कि वह किसी एक राज्य के भीतर दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने के लिए संबंधित हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।
संगठित साइबर अपराधों में कानून का सख्ती से पालन जरूरी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संगठित साइबर अपराधों को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
न्यायमूर्ति बागची ने ऐसे अपराधों में नरम रुख अपनाने से इनकार करते हुए कहा कि संगठित साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानून को अधिकतम सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए।
पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले में आरोपी को किसी प्रकार की रियायत देने का आधार नहीं है।
गुजरात और हरियाणा की अदालतों में लंबित हैं मामले
यह मामला वर्चुअल क्लाउड स्पेस की बिक्री के नाम पर कथित निवेश धोखाधड़ी से जुड़ा है। आरोपी भूमि उत्पलभाई पटेल के खिलाफ गुजरात के गांधीनगर और हरियाणा के फरीदाबाद की ट्रायल कोर्ट में आपराधिक कार्यवाही लंबित है।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश रिकॉर्ड के अनुसार, पटेल ने आत्मसमर्पण किया था और संबंधित कस्टडी सर्टिफिकेट भी अदालत में दाखिल किया गया था।
याचिकाकर्ता पांच महीने और पांच दिन से न्यायिक हिरासत में था और अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में बंद था।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों में दर्ज FIR को एक साथ जोड़ने की मांग खारिज कर दी। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता संबंधित राज्य के भीतर मामलों को एक साथ जोड़ने के लिए क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट से उचित राहत मांग सकता है।
