सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अपील की सुनवाई कर रहा कोर्ट किसी मध्यस्थ निर्णय (arbitral award) की राशि केवल इसलिए कम नहीं कर सकता कि उसे वह राशि बहुत अधिक लगती है। कोर्ट ने ड्रेजिंग ठेकेदार के पक्ष में दिया गया वह मध्यस्थ निर्णय बहाल कर दिया, जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने आधा कर दिया था।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मेसर्स मरीनो ड्रेजको लिमिटेड की अपील स्वीकार कर ली और हाईकोर्ट की खंडपीठ का वह फैसला रद्द कर दिया, जिसने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द पोर्ट ऑफ कोलकाता के पक्ष में निर्णय में संशोधन किया था।
पृष्ठभूमि
ठेकेदार को सागर द्वीप पर तट-आधारित पायलट स्टेशन के लिए पहुंच चैनल और बेसिन की ड्रेजिंग (गाद निकासी) का काम दिया गया था। काम 18 महीने में पूरा होना था, लेकिन अप्रत्याशित परिस्थितियों (force majeure) के कारण इसमें देरी हुई, जिसके लिए कोर्ट ने ठेकेदार को जिम्मेदार नहीं माना। पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष ने 17.04.2001 को ड्रेज किए गए चैनल का उपयोग करते हुए पायलट स्टेशन का उद्घाटन किया।
मूल काम के लिए देय ₹2,86,56,200 में से ₹2,79,32,865 का भुगतान हो चुका था। मध्यस्थता केवल अतिरिक्त काम के बारे में थी, जो पोर्ट ट्रस्ट ने 19.07.2000 के अपने पत्र से सौंपा था, क्योंकि 100% गाद भरने के कारण बार-बार ड्रेजिंग जरूरी हो गई थी।
मध्यस्थ के 03.11.2003 के निर्णय को धारा 34 के तहत एकल न्यायाधीश ने बरकरार रखा था। धारा 37 के तहत अपील में खंडपीठ ने राशि घटाकर 50% कर दी और 08.02.2002 से ब्याज घटाकर 6% कर दिया। खंडपीठ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अतिरिक्त काम का दावा मूल अनुबंध के मूल्य के 70% से अधिक था, जिससे उसके अनुसार उसकी अंतरात्मा को झटका लगा। खंडपीठ ने यह तब किया, जब उसने खुद दर्ज किया था कि निर्णय बिना साक्ष्य या अपर्याप्त साक्ष्य पर आधारित नहीं है, और न ही वह विकृत, स्पष्ट रूप से अवैध या भारतीय कानून की मौलिक नीति के विरुद्ध है।
दलीलें
ठेकेदार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. आनंद पद्मनाभन और अमिताभ मुखर्जी ने दलील दी कि अतिरिक्त काम बार-बार गाद भरने, पोर्ट ट्रस्ट द्वारा दिए गए मिट्टी के गलत आंकड़ों और सुरक्षा दीवारें न बनाने के कारण करना पड़ा। गायत्री बालासामी बनाम ISG नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पर भरोसा करते हुए उन्होंने कहा कि धारा 37 के तहत शक्तियां सीमित हैं। उन्होंने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने मध्यस्थ द्वारा भरोसा की गई सामग्री देखे बिना केवल अनुमान के आधार पर संशोधन किया।
पोर्ट ट्रस्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ भटनागर ने लोकहित के विरुद्ध बताते हुए पूरा निर्णय रद्द करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि कोई पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं हुआ, कोई अतिरिक्त काम नहीं सौंपा गया, और अनुबंध समाप्त कर दिया गया था। वैकल्पिक रूप से उन्होंने 6% ब्याज के साथ 50% की कटौती बरकरार रखने की मांग की। उन्होंने बाटलीबॉय एनवायरनमेंटल इंजीनियर्स लिमिटेड बनाम HPCL पर भरोसा करते हुए कहा कि राशि का निर्धारण अप्रत्याशित लाभ नहीं बनना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बाटलीबॉय का फैसला लागू नहीं होता, क्योंकि वह क्षतिपूर्ति (damages) से संबंधित था, न कि अतिरिक्त काम के लिए वैध रूप से जारी बिलों से।
दोबारा ड्रेजिंग वही काम था
कोर्ट ने नोट किया कि मूल अनुबंध चैनल बनाने के लिए ड्रेजिंग का था, और अतिरिक्त काम चैनल और बेसिन को उपयोग लायक बनाए रखने के लिए दोबारा ड्रेजिंग का था। कोर्ट ने कहा कि ठेकेदार का यह दावा कि दोबारा ड्रेजिंग मूल काम जैसा ही है, काम की प्रकृति को देखते हुए पूरी तरह वैध है।
कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए निर्णय में संशोधन करना कि दावा मूल अनुबंध के 70% से अधिक था और इससे कोर्ट की अंतरात्मा को झटका लगा, “किसी भी तरह से टिकने योग्य नहीं है।” कोर्ट ने नोट किया कि खंडपीठ ने खुद पाया था कि निर्णय काम से पहले और बाद के स्तरों के माप सहित पर्याप्त साक्ष्य पर आधारित था।
“अंतरात्मा को झटका” के लिए ठोस कारण जरूरी
ससांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम NHAI का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने स्वीकार किया कि नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं से टकराव का आधार तब लागू होता है, जब कोई निर्णय कोर्ट की अंतरात्मा को झटका देता है। कोर्ट ने आगे कहा, “इन शब्दों का उपयोग केवल दिखावे के लिए नहीं किया जाना चाहिए और कोई ठोस कारण होना चाहिए, जो नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव को स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से सामने लाए, जिसके परिणामस्वरूप कोर्ट की अंतरात्मा को झटका लगे।”
सोमदत्त बिल्डर्स–NCC–NEC (JV) बनाम NHAI पर भरोसा करते हुए पीठ ने कहा कि धारा 37 के तहत कोर्ट केवल “कोर्ट की अंतरात्मा को झटका” जैसे शब्दों का उपयोग करके निर्णय रद्द नहीं कर सकता। कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट ने अतिरिक्त काम की प्रकृति देखे बिना केवल इसलिए इन शब्दों का उपयोग किया कि बिल मूल अनुबंध के 70% से अधिक थे।
न पृथक्करण, न सरकार को विशेष व्यवहार
गायत्री बालासामी के तहत आंशिक रूप से निर्णय रद्द करने के प्रश्न पर कोर्ट ने कहा कि इस निर्णय को अलग-अलग हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। कोर्ट ने कहा, “माप और जारी किए गए बिल एक ही प्रकृति के हैं, जो दोबारा ड्रेजिंग के अतिरिक्त काम पर आधारित हैं, और उन्हें ‘वैध’ और ‘अवैध’ खानों में नहीं बांटा जा सकता।” कोर्ट ने यह भी कहा कि माप और बिलों की जांच करना स्वयं गुण-दोष पर निर्णय होगा, जिसकी अधिनियम अनुमति नहीं देता।
यह नोट करते हुए कि हाईकोर्ट का झटका पोर्ट ट्रस्ट के सरकारी संस्था होने से भी जुड़ा था, कोर्ट ने पाम डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य पर भरोसा किया। कोर्ट ने कहा, “इसलिए, वैध सामग्री के आधार पर मध्यस्थ द्वारा तय की गई दावा राशि में केवल इस कारण हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता कि निर्णय-ऋणी एक सरकारी संस्था है और राशि अत्यधिक प्रतीत होती है, जब तक कि निर्णय के विरुद्ध ऐसे आधार की पुष्टि न की गई हो।”
फैसला
कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, ठेकेदार की अपील स्वीकार की और मध्यस्थ निर्णय बहाल कर दिया। पोर्ट ट्रस्ट की अपील का निपटारा कर दिया गया।
मामले का शीर्षक: M/s Marino Dredgeco Limited v. The Board of Trustees of the Port of Kolkata
केस नंबर: सिविल अपील नंबर 14303/2026, साथ में सिविल अपील नंबर 14304/2026
पीठ: जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन
तारीख: 18 नवंबर, 2026
