झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा में अपने प्रदर्शन में हेरफेर कराने के लिए 10 लाख रुपये देने के आरोपी एक पुलिस कांस्टेबल को जमानत दे दी है। कोर्ट ने पाया कि आरोपी और सह-आरोपी के इकबालिया बयानों के अलावा ऐसा कोई अन्य साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे कांस्टेबल की कथित संलिप्तता साबित हो सके।
जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने 5 नवंबर के आदेश में सुनवाई के दौरान नियमित सरकारी वकील की अनुपस्थिति पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने राज्य सरकार और अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी के तरीके को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सामग्री केवल उसके और सह-आरोपी के इकबालिया बयानों तक सीमित है। साथ ही, निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने कांस्टेबल को जमानत देना उचित पाया।
सरकारी वकील की अनुपस्थिति पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इतने महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार की ओर से कोई नियमित सरकारी वकील उपस्थित नहीं था।
कोर्ट ने दर्ज किया कि सरकारी वकील के सहायक अधिवक्ता उस समय उपस्थित हुए, जब आदेश लिखवाया जा रहा था। इसके बाद उन्होंने दूसरी अदालत में पेश होने के लिए जाने की अनुमति मांगी और अपनी व्यस्तता का हवाला दिया।
जस्टिस चौधरी ने राज्य सरकार और अभियोजन पक्ष की इस स्थिति को “दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति” बताया। हालांकि, सहायक सरकारी वकील ने कांस्टेबल की जमानत याचिका का विरोध किया।
परीक्षा में हेरफेर के लिए 10 लाख रुपये देने का आरोप
अभियोजन पक्ष के अनुसार, कांस्टेबल ने JPSC परीक्षा में अपने प्रदर्शन में हेरफेर कराने के लिए एक सह-आरोपी को 10 लाख रुपये दिए थे।
आरोप है कि इस व्यवस्था के तहत उसने अपने मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र और OMR उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां भी सह-आरोपी को सौंप दी थीं।
5 नवंबर के आदेश में कांस्टेबल द्वारा पुलिस के सामने कथित रूप से दिए गए बयान का भी उल्लेख किया गया। इसके अनुसार, सह-आरोपी ने उसे निर्देश दिया था कि परीक्षा में केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दे, जिनके जवाब उसे मालूम हों और बाकी प्रश्नों को छोड़ दे।
आरोपी कांस्टेबल जून 2017 से पुलिस बल में कार्यरत था।
बचाव पक्ष ने आरोपों को गलत बताया
कांस्टेबल की ओर से पेश अधिवक्ता यशवर्धन और रितेश सिंह ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोप गलत हैं। उन्होंने बताया कि FIR में कांस्टेबल का नाम भी दर्ज नहीं था।
वकीलों ने तर्क दिया कि सह-आरोपी के इकबालिया बयान के अलावा अभियोजन पक्ष के पास ऐसा कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है, जिससे कांस्टेबल की संलिप्तता साबित हो सके।
बचाव पक्ष ने आरोपी की शैक्षणिक योग्यता का विवरण भी कोर्ट के सामने रखा। इसमें उसकी स्कूली और कॉलेज की शिक्षा के साथ JPSC परीक्षा के उन विभिन्न चरणों का उल्लेख किया गया, जिन्हें वह उत्तीर्ण कर चुका था।
अधिवक्ताओं ने बताया कि कांस्टेबल 6 अगस्त से न्यायिक हिरासत में है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जमानत मिलने पर वह मुकदमे की सुनवाई में सहयोग करेगा और किसी भी गवाह को परेशान या प्रभावित नहीं करेगा।
चार्जशीट दाखिल होने के बाद जमानत देना उचित: हाईकोर्ट
दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि कांस्टेबल की कथित संलिप्तता दर्शाने के लिए उसके और सह-आरोपी के इकबालिया बयानों के अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं थी।
कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि मामले की चार्जशीट पहले ही निचली अदालत में दाखिल की जा चुकी है।
इन परिस्थितियों में जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने कांस्टेबल की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
