भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप के सीमित दायरे की पुष्टि की, जबकि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के खिलाफ सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की अपील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि अपीलीय अदालतें मध्यस्थता अवार्ड के गुणों का पुनर्मूल्यांकन नहीं
