संबद्ध कंपनियों के मामले में ‘कॉर्पोरेट आवरण’ हटाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट ने रुकी हुई परियोजनाओं के लिए समाधान योजनाओं को बहाल किया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के एक फैसले को रद्द करते हुए अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (EIL) की रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए समाधान योजनाओं (Resolution Plans) को बहाल कर दिया है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में, कोर्ट ने ‘कॉर्पोरेट आवरण हटाने’ (Piercing the Corporate Veil) के सिद्धांत को

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