सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 3 मार्च को कांग्रेस राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा दर्ज की गई याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह याचिका गुजरात पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग करती है। यह एफआईआर उनकी एक कविता को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर दर्ज की गई थी, जिस पर कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया था।
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रतापगढ़ी की कविता “ऐ खून के प्यासे, बात सुनो” वास्तव में अहिंसा का संदेश देती है और पुलिस को इस मामले में अधिक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। “यह वास्तव में अहिंसा को बढ़ावा देती है। इसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं है, न ही इसका कोई राष्ट्रविरोधी संदर्भ है। पुलिस ने इस मामले में संवेदनशीलता की कमी दिखाई है,” न्यायमूर्ति ओका ने सुनवाई के दौरान कहा।
गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि जनता इस कविता के अर्थ को अलग तरह से समझ सकती है। हालांकि, न्यायमूर्ति ओका ने स्पष्ट किया कि यह कविता अन्याय सहने के बावजूद प्रेम और शांति बनाए रखने की बात करती है, जिससे इसका सकारात्मक संदेश स्पष्ट होता है।
उर्दू कवि के रूप में प्रसिद्ध प्रतापगढ़ी को इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का समर्थन मिला, जिन्होंने उनकी ओर से अदालत में दलील दी। सिब्बल ने पुलिस और न्यायपालिका द्वारा कविता के गलत अर्थ निकाले जाने पर जोर दिया और कहा कि गुजरात हाईकोर्ट को भी इस मामले में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी।
इससे पहले की सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर संदेह जताया था और कहा था कि पुलिस और हाईकोर्ट ने कविता के वास्तविक संदेश को सही तरह से नहीं समझा। शीर्ष अदालत ने प्रतापगढ़ी को अंतरिम राहत देते हुए एफआईआर के संबंध में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था।
