सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च, 2026 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स (DSC) में कार्यरत जवान अपनी दूसरी सर्विस पेंशन की पात्रता के लिए अर्हकारी सेवा (Qualifying Service) में रही कमी को माफ (Condonation) कराने के कानूनी रूप से हकदार हैं। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने
