सुप्रीम कोर्ट ने मेसर्स भारत उद्योग लिमिटेड द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया है। जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि पक्षों के बीच कोई वैध मध्यस्थता समझौता (Arbitration Agreement) या सूचित सहमति नहीं है, तो आर्बिट्रल अवॉर्ड पूरी तरह से शून्य
बिना समझौते के मध्यस्थता संभव नहीं; नगर पालिका विवादों में राज्य सरकार एकतरफा आर्बिट्रेटर नियुक्त नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
