सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट किया है कि बेनामी संपत्ति लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 में 2016 के संशोधनों के तहत संपत्ति की जब्ती (Confiscation) से जुड़ी प्रक्रियाएं पिछली तारीख (Retrospective) से लागू होंगी। कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए, शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बहाल
बेनामी कानून की बाधा छिपाने के लिए “चतुराईपूर्ण ड्राफ्टिंग” की गई हो तो “पर्दा हटाना” अदालतों का कर्तव्य: सुप्रीम कोर्ट
