भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला; मामला अब बड़ी बेंच के गठन के लिए CJI के पास भेजा गया

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A की संवैधानिक वैधता पर एक खंडित (Split Verdict) फैसला सुनाया है। यह धारा लोक सेवकों द्वारा आधिकारिक कार्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या लिए गए निर्णयों से संबंधित कथित अपराधों की जांच या पूछताछ शुरू करने से पहले सरकार या सक्षम प्राधिकारी से

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