सोमवार, 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना लोक सेवा आयोग (TGPSC) के तहत 563 ग्रेड-I पदों के लिए चल रही परीक्षा प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि रोक लगाने से “अराजकता” पैदा हो सकती है। यह फैसला राज्य की कोटा नीति पर गरमागरम बहस के बीच आया, जिसके बारे में कुछ लोगों का दावा है कि इससे कुछ समूहों को नुकसान होता है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दोपहर 2 बजे परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले रोक के खिलाफ फैसला सुनाया। पीठ ने कहा, “उम्मीदवार पहले ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं,” और इतनी देर से रोक लगाने की अव्यवहारिकता और संभावित व्यवधान को उजागर किया।
स्थगन की याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दायर की, जो याचिकाकर्ता पोगुला रामबाबू का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिन्होंने तर्क दिया कि एक विशिष्ट सरकारी आदेश (जीओ) के तहत मौजूदा आरक्षण नीति अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को अनुचित रूप से प्रभावित करती है। सिब्बल ने इस मुद्दे के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि यह परीक्षा तेलंगाना के गठन के बाद पहली बार और 2011 के बाद पहली बार आयोजित की जा रही थी।
याचिका के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि तेलंगाना उच्च न्यायालय पहले से ही कोटा नीति से संबंधित मुद्दे को संबोधित कर रहा है और उसे यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि परीक्षा परिणामों की घोषणा से पहले मामले का समाधान हो जाए।
फैसले के दिन शुरू हुई टीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 27 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों में पदों को भरना है, जिसमें कुल 31,383 उम्मीदवार इस दौर में भाग लेने के लिए योग्य हैं।
