सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के नेताओं और उनके एजेंटों ने राज्य में 2023 विधानसभा चुनावों से पहले कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को उपहार कार्ड बांटे थे।
जनहित याचिका गौतम गौड़ा और प्रसाद केआर द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और असफल रहे थे।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने उनके वकील से इसके बजाय कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।
सीजेआई ने कहा कि शीर्ष अदालत इस दावे की जांच नहीं कर सकती कि चुनाव में पैसा बांटा गया.
पीठ ने कहा, “क्या आप हमसे उम्मीद करते हैं कि अब हम वहां जाएंगे और जांच करेंगे? इस विषय पर पहले से ही पर्याप्त कानून और दिशानिर्देश हैं। आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं…।”
दोनों ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने 42 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के दौरान “भ्रष्ट आचरण” किया।
उन्होंने दावा किया कि मतदाताओं को प्लास्टिक उपहार कार्ड इस वादे के साथ वितरित किए गए थे कि यदि कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं तो वे एक निश्चित राशि भुना सकते हैं।
