सोमवार को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में छत्तीसगढ़ की उस महिला की सजा में संशोधन किया, जिसे 2015 में अपनी बेटियों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने महिला के खिलाफ दर्ज आरोप को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) से बदलकर धारा 304 भाग-I (ऐसी गैरइरादतन हत्या जो हत्या के बराबर नहीं है) कर दिया।
यह निर्णय उस स्थिति में आया जब महिला पहले ही नौ वर्ष की सजा काट चुकी थी। शीर्ष अदालत ने उसे पहले से भुगती गई सजा मानते हुए रिहा करने का आदेश दिया और उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया।
सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने जांच में कई खामियों की ओर इशारा किया, विशेषकर इस बात पर कि राज्य सरकार अपराध के पीछे कोई स्पष्ट मकसद स्थापित नहीं कर सकी। गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट था कि परिवार में सामान्य घरेलू वातावरण था और महिला को शांतिपूर्ण स्वभाव का बताया गया था, फिर भी अपराध के पीछे का उद्देश्य जांच में स्पष्ट नहीं किया गया।
पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, “राज्य ने यह पता लगाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया कि अपीलकर्ता के अपराध करने का मकसद या मंशा क्या थी।” अदालत ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी ने केवल गवाहों के बयान, हथियार की बरामदगी और चिकित्सकीय साक्ष्य पर निर्भर होकर आरोप साबित करने का प्रयास किया, लेकिन मानसिक या भावनात्मक कारणों की पड़ताल नहीं की।
यह दुखद घटना 5 जून 2015 को बेमेतरा जिले के भराडकला गांव में हुई थी, जहां महिला ने कथित तौर पर लोहे की रॉड से अपनी बेटियों पर हमला किया था। घटना की प्रत्यक्षदर्शी महिला की भाभी थी, जो उसी घर में रहती थी।
गौरतलब है कि महिला ने लगातार इस अपराध को करने से इनकार किया है और दावा किया कि घटना के समय वह किसी “अदृश्य शक्ति” के प्रभाव में थी, जिससे उसके द्वारा अपराध किए जाने के इरादे की अनुपस्थिति का संकेत मिलता है।
इस पहलू पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हत्या जैसे मामलों में ट्रायल कोर्ट को अभियुक्त के मानसिक स्थिति और मंशा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। न्यायालय ने कहा, “मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्ता ने मृत्यु कारित करने का इरादा किया था या उसे अपने कृत्य से मृत्यु की संभावना का सचेत ज्ञान था।”
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सिफारिश की कि ट्रायल कोर्ट को विशेष रूप से ऐसे मामलों में गवाहों से गहन प्रश्न पूछने चाहिए, जहाँ परिस्थितियाँ अस्पष्ट हों या जहाँ अभियुक्त किसी मानसिक अक्षमता (चाहे अस्थायी ही क्यों न हो) से ग्रस्त हो सकता है, ताकि सत्य का पता लगाया जा सके।
