सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने राज्य विश्वविद्यालयों के लिए छह पूर्णकालिक कुलपति नियुक्त किए हैं, तथा पांच अतिरिक्त नियुक्तियां शीघ्र ही होने की उम्मीद है। यह जानकारी अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान दी।
ये नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 11 उम्मीदवारों की सूची में से हैं, जो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में भी कार्य करते हैं। चयन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित के नेतृत्व वाली खोज-सह-चयन समिति द्वारा किया गया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि छह कुलपतियों के नाम राज्य सरकार द्वारा पहले ही आधिकारिक रूप से अधिसूचित किए जा चुके हैं, जबकि शेष पांच के नाम अगले कुछ दिनों में स्वीकृत होने की उम्मीद है।
यह घटनाक्रम राज्य में प्रमुख शैक्षणिक पदों को भरने के लिए चल रहे प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पार्टी और राज्यपाल बोस के बीच विश्वविद्यालयों के संचालन के संबंध में विवाद के बीच चयन समिति का नेतृत्व करने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया था।
