बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल भ्रष्टाचार मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति एम एस सोनक की अगुवाई वाली खंडपीठ द्वारा लिए गए इस फैसले में वाजे की रिहाई की विशिष्ट शर्तों को विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत द्वारा निर्धारित किया जाना है।
इस कानूनी राहत के बावजूद, वाजे अलग ‘एंटीलिया’ बम कांड मामले में शामिल होने के कारण जेल में रहेंगे, जहां वे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में हैं। वाजे को 2021 में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास विस्फोटकों से लदी गाड़ी मिलने और ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के सिलसिले में फंसाया गया था।
वाजे ने भ्रष्टाचार के मामले में एक सरकारी गवाह के रूप में अपनी भूमिका का हवाला देते हुए और समानता के आधार पर जमानत मांगी, यह देखते हुए कि अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। उनके वकील आबाद पोंडा ने तर्क दिया कि सरकारी गवाह घोषित किए जाने के बाद भी वाजे की निरंतर हिरासत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। हालांकि, सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वाजे ने अभी तक गवाही नहीं दी है और उनकी रिहाई से चल रही जांच में बाधा आ सकती है।
पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बाद अप्रैल 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए। सिंह ने देशमुख पर अपने आधिकारिक पद का इस्तेमाल करके वाजे सहित पुलिस अधिकारियों को मुंबई में बार और रेस्तरां से पैसे वसूलने का निर्देश देने का आरोप लगाया, जिसका कथित तौर पर हर महीने ₹100 करोड़ वसूलने का लक्ष्य था।
सीबीआई की जांच के बाद देशमुख, उनके सहयोगियों और वाजे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। देशमुख के पूर्व सहयोगियों संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे जैसे अन्य सह-आरोपियों के पहले से ही जमानत पर बाहर होने के कारण, वाजे की कानूनी टीम ने इसी तरह के आधार पर उनकी रिहाई के लिए तर्क दिया।
