पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में रिलायन्स इंडस्ट्रीज ने उपद्रवियों के खिलाफ दायर की याचिका

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी सब्सिडरी जिओ इंफोकॉम के माध्यम से याचिका दायर कर उपद्रवियों के द्वारा तोड़फोड़ की कानूनी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। 

दायर याचिका में जिक्र है कि अराजक तत्वों द्वारा की गई तोड़फोड़ और हिंसक प्रतिक्रिया से कंपनी के हजारों वर्करों की जान खतरे में पड़ गई है,साथ ही दोनों राज्यों में सहायक कंपनियों द्वारा संचालित महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्स और सेवा आउटलेट के रोजमर्रा के कामों में दिक्कत आई है।

कंपनी ने याचिका में कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस रिटेल लिमिटेड,रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, और रिलायंस से जुड़ी अन्य कंपनियाँ न तो कॉरपोरेट या कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग करती हैं न ही करवाती हैं और न ही भविष्य में इस व्यापार में उतारने की योजना है।

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भारत वर्ष में संगठित खुदरा व्यापार में रिलायंस रिटेल दूसरी कंपनियों ,निर्माताओं, और आपूर्तिकर्ताओं के अलग अलग ब्रांडों के खाद्य, फल, अनाज,सब्जियां और रोजमर्रा की वस्तुएं दवाएं,परिधान, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बेचती है। यह किसानों से खाधन्न की डायरेक्ट खरीद नही करती।कंपनी किसानों से अनुचित लाभ लेने के लिए कभी भी दीर्घकालिक अनुबंध नही किये हैं।

रिलायंस अब तक उपद्रवियों के खिलाफ़ कार्यवाई से हाल के दिनों में तोड़फोड़ की घटनाओं में कमी आई है। लेकिन कंपनी ने उपद्रवियों के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दंडात्मक कार्यवाही की मांग की है। जिससे रिलायंस इंडस्ट्रीज पंजाब और हरियाणा राज्यों में फिर से अपने व्यापार को सुचारू रूप से चालू कर सके।

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