पार्किंग की समस्या को दूर करने तथा पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायालय परिसर से सटे हरित पट्टी क्षेत्र में हरित पेवर ब्लॉक लगाने का आदेश दिया है, जिससे आगंतुकों के लिए वाहन पार्किंग की सुविधा होगी।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल द्वारा सुनाया गया यह निर्णय हाईकोर्ट कर्मचारी संघ के पदाधिकारी विनोद धतरवाल द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) के मद्देनजर आया है। जनहित याचिका में न्यायालय में यातायात की बढ़ती भीड़ तथा स्थान की सीमाओं के कारण बुनियादी ढांचे के विकास की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
चंडीगढ़ प्रशासन के इस दावे को खारिज करते हुए कि हरित पट्टी के रूप में नामित क्षेत्र को पार्किंग स्थल में नहीं बदला जा सकता, पीठ ने पारगम्य हरित पेवर के उपयोग के माध्यम से पार्किंग की जरूरतों को पूरा करते हुए हरित आवरण को बहाल करने के दोहरे लाभों पर जोर दिया। इन पेवर को वर्षा जल को रिसने देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है तथा अपवाह कम होता है।
न्यायालय ने कहा कि इस क्षेत्र में वाहनों की अत्यधिक भीड़ होती है, खास तौर पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, कैपिटल कॉम्प्लेक्स के निकट होने के कारण स्थिति और भी जटिल हो जाती है, जो संरचनात्मक परिवर्तनों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाता है।
वर्तमान में, साइट पर एक अस्थायी ‘कच्चा’ पार्किंग क्षेत्र 200-300 कारों को समायोजित करता है, एक प्रणाली जिसे पहले बार एसोसिएशन द्वारा शुल्क-आधारित व्यवस्था के माध्यम से प्रबंधित किया जाता था, जिसे पिछले साल न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था। यह क्षेत्र, एक अस्थायी समाधान होने के बावजूद, लगभग पाँच वर्षों से उपयोग में है और सुखना झील मार्ग की ओर घनी हरियाली के पास स्थित है।
पीठ के निर्देश में न्यायालय के समय के दौरान वाहनों के प्रवाह को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त यातायात कर्मियों की तैनाती भी शामिल है। प्रस्तावित हरित पार्किंग पहल एक व्यापक, हालांकि वर्तमान में रुकी हुई, विकास योजना का हिस्सा है, जिसमें शुरू में हाईकोर्ट की क्षमता का विस्तार करने के लिए बहुमंजिला इमारतों के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। 2016 में कैपिटल कॉम्प्लेक्स को विश्व धरोहर स्थल घोषित किये जाने के बाद इस योजना को रोक दिया गया था।
