दिल्ली हाईकोर्ट ने 2021 के किसान आंदोलन से जुड़े थिलकश्री कृपानंद और शांतुनु मुलुक के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को समाप्त कर दिया है, जिसमें चल रही जांच में पूर्ण सहयोग और भागने का कोई जोखिम नहीं होने का हवाला दिया गया है।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया कि एलओसी को जारी रखना “मनमाना और अत्यधिक” था, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई न्यायिक निर्देश नहीं था जो इन लोगों को देश के भीतर रहने की आवश्यकता बताता हो। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एलओसी को बनाए रखना उनके यात्रा करने के मौलिक अधिकार पर “अनुचित और अनिश्चितकालीन प्रतिबंध” लगाने के अलावा कोई उचित उद्देश्य पूरा नहीं करता है।
26 जनवरी, 2021 की एफआईआर, जिसमें देशद्रोह और आपराधिक साजिश जैसी विभिन्न धाराओं के तहत आरोप शामिल थे, में विशेष रूप से कृपानंद और मुलुक को शामिल नहीं किया गया था, और जांच ने उन्हें किसी भी आपराधिक गतिविधि से निर्णायक रूप से नहीं जोड़ा था। हाईकोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चार साल बाद भी जांच अनिर्णायक रही है, दोनों के खिलाफ कोई आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है।
कार्यवाही के दौरान, यह पाया गया कि याचिकाकर्ताओं को कई बार विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई थी और वे लगातार भारत लौटते रहे, जिससे यह साबित होता है कि वे कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन कर रहे हैं और उनके विदेश भागने के जोखिम के बारे में किसी भी तरह की चिंता को दूर किया जा सकता है। न्यायमूर्ति नरूला ने अपने फैसले में कहा, “यह आचरण विदेश भागने के जोखिम की आशंका को पूरी तरह से नकारता है, जो एलओसी जारी करने का प्राथमिक तर्क है।”
अदालत के फैसले में यह भी रेखांकित किया गया कि ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह पता चले कि कृपानंद और मुलुक ने कानूनी कार्यवाही से बचने की कोशिश की या जांच के दौरान असहयोगी रहे। फैसले में आगे कहा गया कि उनकी यात्रा की अनुमति प्रतिवादियों द्वारा स्वयं स्वीकृत की गई थी, जिससे यह निष्कर्ष पुष्ट होता है कि अधिकारियों ने उन्हें वास्तविक विदेश भागने के जोखिम के रूप में नहीं देखा।
गृह मंत्रालय के तहत आव्रजन ब्यूरो को अदालत के आदेश के अनुसार अपने रिकॉर्ड अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।
दिल्ली सरकार के वकील ने एलओसी रद्द करने के खिलाफ तर्क देते हुए आशंका जताई थी कि अगर इन व्यक्तियों को फरार होने दिया गया तो वे चल रही जांच से बच सकते हैं। हालांकि, अदालत ने मामले के तथ्यों को देखते हुए इन चिंताओं को निराधार पाया।
