मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रसिद्ध तमिल फिल्म निर्देशक एस शंकर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस आदेश पर रोक लगाकर महत्वपूर्ण राहत प्रदान की, जिसमें उनकी तीन संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था, जिनकी कीमत ₹10 करोड़ से अधिक है। शंकर की 2010 की ब्लॉकबस्टर फिल्म “एंथिरन” के कॉपीराइट विवाद के कारण मूल रूप से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्की का आदेश दिया गया था, जिसमें रजनीकांत और ऐश्वर्या राय ने अभिनय किया था।
न्यायमूर्ति एमएस रमेश और न्यायमूर्ति एन सेंथिलकुमार की पीठ ने ईडी के 17 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली शंकर की याचिका पर जवाब दिया। अदालत ने ईडी को शंकर की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 21 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है।
ईडी की कार्रवाई लेखक आरूर तमिलनाडन की शिकायत से उपजी है, जिन्होंने चेन्नई के एग्मोर मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरोप लगाया था कि “एंथिरन” उनकी कहानी “जुगिबा” से चुराई गई है। चूंकि कॉपीराइट अधिनियम के तहत अपराधों को पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध माना जाता है, इसलिए ईडी ने संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की।
कार्यवाही के दौरान, हाईकोर्ट ने चल रहे कॉपीराइट विवाद के न्यायिक परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना संपत्तियों को कुर्क करने में ईडी की जल्दबाजी पर सवाल उठाए। “क्या ईडी किसी व्यक्ति की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर सकता है कि कोई अपराध किया गया है? ईडी ने संपत्ति कुर्क करने से पहले शिकायत के परिणाम की प्रतीक्षा क्यों नहीं की?”
यह न्यायिक प्रश्न जून 2023 में हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा दिए गए फैसले की पृष्ठभूमि में आया, जिसने शंकर के खिलाफ तमिलनाडन की याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायालय को कॉपीराइट उल्लंघन का कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, यह देखते हुए कि कॉपीराइट का दावा केवल एक विचार या अवधारणा पर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चूंकि मामले से संबंधित आपराधिक शिकायत पर तीन साल तक रोक लगी रही, इसलिए ईडी द्वारा संपत्तियों की अस्थायी कुर्की को समय से पहले और अनावश्यक माना गया।
