चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता हेमंत सोरेन को तत्काल राहत नहीं दी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सोरेन की जमानत याचिका पर जवाब देने को कहा है और अगली सुनवाई 10 जून के लिए निर्धारित की है।
भूमि घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किए गए सोरेन ने सोमवार को दायर अपनी याचिका के माध्यम से त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया था। सोरेन का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय के समक्ष दलील दी कि सोरेन राजनीतिक साजिश का शिकार हैं।
सोरेन ने अदालत में अपना बचाव करते हुए कहा कि बार्गेन क्षेत्र में 8.5 एकड़ भूखंड से संबंधित किसी भी दस्तावेज में उनके नाम का कोई उल्लेख नहीं है, और उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईडी बिना किसी सहायक दस्तावेज के केवल भूमि के स्वामित्व का दावा करने वाले व्यक्तियों के बयानों पर भरोसा कर रहा है।
इससे पहले, 22 मई को सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था, जिसने चुनाव के लिए अंतरिम रिहाई की उनकी याचिका खारिज कर दी थी और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने पहले ही मामले का संज्ञान ले लिया था और नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, जिससे गिरफ्तारी के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई का कोई आधार नहीं रह गया था।
हाईकोर्ट के सुनवाई टालने के फैसले से यह साफ है कि आगामी चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को वह राहत नहीं मिलेगी जिसकी उन्हें उम्मीद थी. राज्य की तीन शेष लोकसभा सीटों के लिए अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है।
