एक महत्वपूर्ण निर्णय में, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी पैनल के वकीलों को भुगतान में देरी के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को संबोधित किया है। अंजना गोसाईं बनाम एनसीटी सरकार और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) 2506/2019, मामला अंजना गोसाईं द्वारा लाया गया था, जो एनसीटी दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) की पैनल वकील हैं, जिन्होंने ₹5,93,850 की
