दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत कृषि भवन परिसर में स्थित 100 साल से अधिक पुरानी मस्जिद को गिराए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई 23 नवंबर तक टाल दी है।
जस्टिस अनीश दयाल ने शुक्रवार को कहा कि इसी मस्जिद से संबंधित एक अन्य याचिका अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इसके मद्देनजर कोर्ट ने मोहम्मद यासिर की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।
कदीमी मस्जिद या मस्जिद कृषि भवन के नाम से जानी जाने वाली इस मस्जिद को लेकर याचिकाकर्ता का कहना है कि केंद्र सरकार परिसर का कब्जा वापस लेने का कानूनी अधिकार स्थापित किए बिना और 1945 के समझौते की शर्तों का पालन किए बिना इसे नहीं गिरा सकती।
मस्जिद गिराने के केंद्र सरकार के अधिकार पर सवाल
याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट एम. सूफियान सिद्दीकी ने कोर्ट को बताया कि 266 वर्ग गज में बनी यह मस्जिद अभी भी इस्तेमाल में है और इसे तत्काल गिराए जाने का खतरा है।
उन्होंने दलील दी कि मस्जिद को संरक्षित स्मारक का दर्जा नहीं मिलने का मतलब यह नहीं है कि सरकार को इसे गिराने का अधिकार मिल गया है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्ष 1945 में तत्कालीन अधिकारियों और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्ववर्ती संगठन के बीच मस्जिद के इस्तेमाल को लेकर एक समझौता हुआ था। केंद्र सरकार को परिसर का कब्जा वापस लेने से पहले यह साबित करना होगा कि समझौते की शर्तों का गंभीर उल्लंघन हुआ है।
सिद्दीकी ने कहा कि सरकार को पहले समझौता समाप्त करना होगा और कब्जा वापस लेने के लिए उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करनी होगी। इसके बाद ही मस्जिद को गिराने की कोई कार्रवाई की जा सकती है।
याचिका में दिल्ली वक्फ बोर्ड पर अपने वैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करने का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर केंद्र सरकार को किसी धार्मिक संस्थान को गिराने का स्वतंत्र अधिकार नहीं मिल जाता।
हाईकोर्ट ने पूछा, जब मालिकाना हक पर विवाद नहीं तो हस्तक्षेप कैसे किया जाए?
सुनवाई के दौरान जस्टिस दयाल ने इस बात पर सवाल उठाया कि जब संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद नहीं है और सरकार पूरे क्षेत्र का पुनर्विकास कर रही है, तो कोर्ट किस आधार पर हस्तक्षेप कर सकता है।
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार की पुनर्विकास योजना, संपत्ति के मालिकाना हक और मस्जिद के संरक्षित स्मारक नहीं होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कानूनी पहलुओं पर विचार करना होगा।
इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि संपत्ति का मालिकाना हक होने मात्र से सरकार समझौते की शर्तों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। किसी भी कार्रवाई से पहले उसे समझौते में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
सरकारी परिसर के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का हवाला
केंद्र सरकार की वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इसके जरिए पहले से लंबित याचिका का दायरा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि संबंधित मामले में अधिकारियों से निर्देश मिलने अभी बाकी हैं।
इससे पहले दूसरी याचिका में केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि किसी सरकारी कार्यालय परिसर में स्थायी धार्मिक ढांचे का होना उचित नहीं है और यह सरकारी संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के अनुरूप नहीं है।
दूसरी ओर, याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रशासनिक सुविधा या पुनर्विकास की आवश्यकता के आधार पर किसी धार्मिक ढांचे को बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं हटाया जा सकता।
याचिका में मांग की गई है कि मस्जिद को हटाने से पहले केंद्र सरकार अपना कानूनी अधिकार साबित करे, 1945 के समझौते की शर्तों का पालन करे और कब्जा वापस लेने तथा ढांचा गिराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाए।
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विवाद के गुण-दोष पर कोई फैसला नहीं दिया और मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर तय कर दी।
