इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के समय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे या नहीं।
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने 78 वर्षीय आजम खान की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिका में उनकी गिरफ्तारी, संपत्तियों की कुर्की और रिमांड आदेशों को चुनौती दी गई है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
ED ने 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से बाहर निकलने के तुरंत बाद आजम खान को गिरफ्तार किया था। इससे कुछ समय पहले ही उन्हें पैन कार्ड धोखाधड़ी मामले में जमानत मिली थी।
गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें
ED की ओर से पेश एस बी राजू ने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी के दौरान सभी निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान ने जांच में सहयोग नहीं किया। अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने खंडपीठ के समक्ष एक वीडियो भी प्रस्तुत किया।
वहीं, आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि गिरफ्तारी से पहले अनिवार्य कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।
सिब्बल ने यह भी आरोप लगाया कि आजम खान के खिलाफ कार्रवाई अगले वर्ष होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है।
3.11 करोड़ की जमीन के मामले में 500 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने पर सवाल
सुनवाई के दौरान मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी संपत्तियों की कुर्की का मुद्दा भी उठाया गया।
कपिल सिब्बल ने दलील दी कि ED के आवेदन में किसानों से कथित तौर पर कब्जाई गई 1.552 हेक्टेयर जमीन का उल्लेख था, जिसकी अनुमानित कीमत 3.11 करोड़ रुपये थी। इसके बावजूद जांच एजेंसी ने विश्वविद्यालय की लगभग 500 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन और इमारतों को कुर्क कर लिया।
उन्होंने यह भी बताया कि जिला प्रशासन संबंधित जमीन पहले ही किसानों को वापस कर चुका था। इनमें से कुछ किसानों ने बाद में अपनी जमीन तीसरे पक्ष को बेच दी थी।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच और चुनौती दिए गए आदेश
ED की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय और भूमि संबंधी अनियमितताओं पर आधारित है। इस ट्रस्ट की स्थापना आजम खान ने की थी और इसका नियंत्रण भी उनके पास है।
मामले में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़े आरोप शामिल हैं। आजम खान इस विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति हैं।
13 अक्टूबर को ED के लखनऊ स्थित उपनिदेशक ने रामपुर के एक पुलिस थाने में आजम खान और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
अपनी रिट याचिका में आजम खान ने 28 अक्टूबर के संपत्ति कुर्की आदेश, 31 अक्टूबर की गिरफ्तारी और 1 नवंबर तथा 12 नवंबर को पारित रिमांड आदेशों को चुनौती दी है।
हाईकोर्ट ने अब ED से हलफनामे के माध्यम से स्पष्ट करने को कहा है कि गिरफ्तारी के आधार आजम खान को उपलब्ध कराए गए थे या नहीं। मामले पर मंगलवार को आगे सुनवाई होगी।
