इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया है कि 4 सप्ताह के अंदर जीएसटी (GST) अधिकरण व इसकी चार क्षेत्रीय पीठों का गठन की अधिसूचना जारी कर दी जाए। कोर्ट ने कहा है कि एक अप्रैल से यह अधिकरण प्रभाव में आ जाने चाहिए तब तक सरकार याचिकाकर्ता व्यपारियों के खिलाफ जीएसटी
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