निचली अदालत में अभियुक्तों को मौत की सजा दिलाने वाले सरकारी वकीलों को पुरस्कृत करने या प्रोत्साहित करने की मध्य प्रदेश सरकार की नीति पर सुप्रीम कोर्ट गौर करेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई में संबंधित दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्रन भट और जस्टिस पीएस
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